मुंबई : राज्यातील २९ हजार कोटींच्या घोटाळ्यांचा तपास लवकरच! ; सीबीआयला राज्यात तपासाधिकार बहाल

मुंबई : राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे तपास करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्वसाधारण मंजुरी विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन:प्रस्थापित केल्यामुळे आता केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्यातील १६८ प्रकरणांत चौकशी सुरू करता येणार आहे. या प्रकरणांत तब्बल २९ हजार ४० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. यामध्ये एकेकाळी भरभराटीला असलेल्या बुडीत विमान कंपनीच्या मालकाच्या प्रकरणाचा समावेश आहे.सदर बुडीत विमान कंपनीच्या मालकाविरुद्ध एका ट्रॅव्हल कंपनीने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या गुन्ह्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी संबंधित विमान कंपनी मालकाचा संबंध नसल्याचा अहवाल दिला. याच गुन्ह्यावरून काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये तपास करीत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आक्षेप घेत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाचे अपील फेटाळले. मात्र विद्यमान सरकारने आता सीबीआयला आवश्यक असलेली सर्वसाधारण मंजुरी सरसकट देऊन टाकल्यामुळे या विमान कंपनी मालकाच्या प्रकरणात सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला चौकशी करता येणार आहे. सीबीआयने चौकशी करून गुन्हा दाखल केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयालाही पुन्हा चौकशी करता येणार आहे.

या विमान कंपनी मालकाच्या १९ कंपन्या असून त्यापैकी पाच कंपन्या परदेशात आहेत. भारतात झालेल्या घोटाळ्याची रक्कम या परदेशी कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा प्रमुख आरोप आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआयचे राज्यातील तपासाचे अधिकार काढून घेण्यात आल्यामुळे गेले दोन वर्षे या प्रकरणी सीबीआयला काहीही करता आले नव्हते. आता या प्रकरणात सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू केली जाणार असून सदर विमान कंपनीच्या मालकाला चौकशीसाठी बोलाविले जाणार असल्याचे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले.

याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७-अ नुसार राज्यातील वेगवेगळ्या १०१ प्रकरणांत २३५ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा मार्गही आता मोकळा होणार आहे. केंद्रीय आस्थापनांशी संबंधित हे अधिकारी असले तरी ते प्रतिनियुक्तीवर राज्य सरकारच्या सेवेत असल्यामुळे सीबीआयला राज्य शासनाची सर्वसाधारण मंजुरी आवश्यक असते. ती मंजुरी महाविकास आघाडी सरकारने त्यावेळी काढल्याने या सरकारी अधिकाऱ्यांना अभय मिळाले होते.

सर्वसाधारण मंजुरी म्हणजे काय?
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ नुसार दिल्ली पोलिसांची विशेष शाखा असा सीबीआयला दर्जा आहे. त्यामुळे साहजिकच दिल्लीपुरता तपासाचा अधिकार आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील कलम ६ अन्वये सीबीआयला तपास करताना संबंधित राज्याची मंजुरी असणे आवश्यक आहे. सर्व राज्यांकडून ती दिली जाते. परंतु ती राज्याला काढून घेता येते. राज्यात भाजपविरोधी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी ही सर्वसाधारण मंजुरी काढून घेतली होती. त्यामुळे सीबीआयच्या तपासावर निर्बंध आले होते.