कोल्हापूरच्या साखर कारखान्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट; वाढता उत्पादन खर्च अन् साखरेच्या मूल्यांकनाचा तिढा सोडवण्यासाठी महिन्याची साखर विकून द्यावे लागतेय १५ दिवसांचे ऊस बिल!

कोल्हापूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील सहकार आणि साखर उद्योगाचा कणा मानला जातो. मात्र, चालू गळीत हंगामात जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. साखरेचे उत्पादन मूल्य आणि खुल्या बाजारातील साखरेचे दर यांमधील तफावत, तसेच बँकेकडून ठरविण्यात आलेले साखरेचे मूल्यांकन यामुळे कारखान्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांना नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत उसाची एफआरपी (FRP) देण्याची कायद्याची अट पूर्ण करण्यासाठी कारखान्यांना कसरत करावी लागत आहे.

पहिली उचल आणि प्रत्यक्ष वास्तवातील तफावत:

हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकांमध्ये ठरल्यानुसार, पहिली उचल म्हणून एकरकमी प्रतिटन ३०० रुपये, त्यानंतर प्रतिटन १०० रुपये आणि साखरेचे दर स्थिर राहिल्यास आणखी २०० रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. शेतकरी संघटनांनीही हा तोडगा मान्य केल्यानंतर गाळप हंगामाला सुरुवात झाली. मात्र, प्रत्यक्षात हा दर देताना कारखान्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा ठाकला आहे.

राज्य सहकारी बँकेने साखरेचे मूल्यांकन प्रति क्विंटल ३७०० रुपयांवरून वाढवून ४२०० रुपये केले आहे. या मूल्यांकनातून बँकेच्या कर्जाचे हप्ते, तसेच तोडणी व वाहतुकीचा (Harvesting & Transport) खर्च वजा जाता, प्रत्यक्ष उसाच्या एफआरपीसाठी प्रति क्विंटल किंवा प्रतिटन केवळ २८३० रुपयेच शिल्लक राहतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३९०० रुपयांची पहिली उचल देणे कारखान्यांसाठी अशक्यप्राय बनले आहे. सध्याची स्थिती पाहता केवळ एफआरपी देण्यासाठीच प्रतिटन सुमारे ११०० रुपयांची तूट भासत आहे.

महिन्याची साखर विकून १५ दिवसांचे बिल भागवण्याची वेळ:

कायदेशीर तरतुदींनुसार, कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाची एफआरपी रक्कम १५ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. हा कायदेशीर नियम पाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची देयके वेळेत देण्यासाठी आता कारखान्यांवर महिनाभर उत्पादित झालेली साखर विकून त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून १५ दिवसांचे ऊस बिल भागवण्याची नामुष्की ओढवली आहे. चालू वर्षाचा गळीत हंगाम जेमतेम १०० ते ११० दिवस चालण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत हंगामाच्या सुरुवातीला तोडलेल्या उसाची बिले मिळतील, परंतु शेवटच्या टप्प्यात ऊस गळती करणाऱ्या उत्पादक शेतकऱ्यांना बिलासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.