व्याघ्र प्रकल्पांच्या संवर्धन आराखड्यांना मंजुरी का नाही?: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे एनटीसीएला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश

राज्यातील चार महत्त्वाच्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यांना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून (एनटीसीए) अद्याप मंजुरी का मिळाली नाही, असा गंभीर आणि महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर उपस्थित करण्यात आला आहे. मेळघाट, पेंच, बोर आणि सह्याद्री या चार प्रमुख व्याघ्र प्रकल्पांचे संवर्धन आराखडे अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचा मुद्दा न्यायालयीन मित्र ॲड. चैतन्य ध्रुव यांनी वृत्तपत्रातील वृत्ताच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने एनटीसीएला आगामी तीन आठवड्यांमध्ये आपले लेखी उत्तर दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

राज्यात घडलेल्या विविध व्याघ्र मृत्यूच्या घटनांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी पार पडली. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. एस. रेड्डी यांनी ८ सप्टेंबर रोजी एनटीसीएच्या सदस्य सचिवांना अधिकृत पत्र पाठविले होते. त्या पत्राद्वारे राज्यातील चारही व्याघ्र प्रकल्पांचे संवर्धन आराखडे लवकरात लवकर मंजूर करण्याची तीव्र विनंती करण्यात आली आहे.

मेळघाट, पेंच आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांचे संवर्धन आराखडे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतच एनटीसीएकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र, या आराखड्यांबाबत एनटीसीएने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि आक्षेप, तसेच व्याघ्र मृत्यूच्या आकडेवारीतील तफावतीवर सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान व्याघ्र मृत्यूच्या आकडेवारीत मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. न्यायालयीन मित्राने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत एनटीसीएच्या केंद्रीय माहिती प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या तब्बल १६ वाघांच्या मृत्यूंचा समावेश राज्याच्या अधिकृत आकडेवारीत करण्यात आलेला नव्हता.

प्रत्येक घटनेची पडताळणी करण्यास लागणाऱ्या कालावधीमुळे ही तफावत निर्माण झाल्याचे एनटीसीएतर्फे तोंडी स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. या तोंडी स्पष्टीकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने एनटीसीएकडून लेखी उत्तर मागितले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने १४ जानेवारी, २३ मार्च, १५ मे आणि २९ मे २०२६ रोजी आपली उत्तरेही पाठविली आहेत. दरम्यान, बोर व्याघ्र प्रकल्पाचा संवर्धन आराखडा तर २०१६ पासून म्हणजेच तब्बल १० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर राज्य सरकारकडून या दिशेने जलदगतीने कार्यवाही करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात व्याघ्र संवर्धन आराखडे तयार करणे, त्यांना वेळेत मंजुरी देणे तसेच त्यांची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने एनटीसीएला तीन आठवड्यांच्या आत आपले सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची बाजू एनटीसीएतर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल कार्तिक शुकुल यांनी मांडली.