औद्योगिक शहरांमधील लघु उद्योजकांना अतिरिक्त यूपीआय शुल्काची भीती; नव्या व्यापारी व्यवहारांवरील शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर प्रमुख औद्योगिक शहरांमधील लहान व मध्यम व्यवसायिकांमध्ये यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर लादण्यात येणाऱ्या किंवा प्रस्तावित असलेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे (MDR Charges) मोठी चिंतेची भावना निर्माण झाली आहे. देशात डिजिटल पेमेंटचा प्रसार वेगाने होत असताना आणि बहुतांश लहान-मोठे व्यापारी रोखीऐवजी ऑनलाइन व्यवहारांना प्राधान्य देत असताना, या नव्या नियमांमुळे छोट्या उद्योजकांच्या नफ्यावर आणि व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्रांमधील छोट्या दुकानदारांचे व उद्योजकांचे दैनंदिन उड्डाण व आर्थिक व्यवहार हे मोठ्या प्रमाणावर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयच्या माध्यमातून चालतात. परंतु, विशिष्ट मर्यादेपलीकडील व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा इतर सेवा शुल्क आकारण्याच्या हालचालींमुळे व्यावसायिक धास्तावले आहेत. आधीच महागाई, वाढलेला जीएसटी (GST) आणि करांचा भार यामुळे मेटाकुटीस आलेल्या सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना (MSME) हा अतिरिक्त भुर्दंड न परवडणारा आहे.

व्यापाऱ्यांच्या मते, अनेक लहान व्यावसायिक खूप कमी मार्जिनवर (Thin Margins) आपला व्यवसाय चालवतात. अशा स्थितीत जर डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त शुल्क किंवा बँक चार्जेस द्यावे लागले, तर त्यांच्या महिन्याच्या नफ्यात मोठी कपात होईल. यामुळे अनेक व्यापारी पुन्हा एकदा रोख व्यवहारांकडे (Cash Transactions) वळण्याचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या आणि कॅशलेस इंडियाच्या मोहिमेला मोठा धक्का बसू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

स्थानिक व्यापारी संघटना आणि लघु उद्योजक प्रतिनिधींनी यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी या धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. जोपर्यंत या शुल्काबाबत स्पष्ट आणि दिलासादायक धोरण येत नाही, तोपर्यंत औद्योगिक व व्यापारी वर्गात अस्वस्थतेचे वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.