जोसेफ स्टिगलिटज यांचा कॉलम:असमानतेची महामारी आपली‎देशांतर्गत आव्हाने वाढवतेय‎

‎‎‎‎‎‎‎‎रोगांशी लढण्याचे विज्ञान मानवजातीच्या इतिहासात‎कधीही इतके सशक्त नव्हते, जितके ते आज आहे.‎आपल्याकडे महामाऱ्यांचा तत्काळ शोध घेण्याची, काही‎दिवसांतच रोगजंतूंची सिक्वेन्सिंग करण्याची आणि काही‎महिन्यांत नवीन लस विकसित करण्याची साधने आहेत.‎तरीही आपण कोविड-19 च्या शोकांतिकेचा सामना‎केला. या महामारीमुळे अंदाजे 1.82 कोटी लोकांचा मृत्यू‎झाला, तर कोट्यवधी लोकांना याचा आर्थिक फटका‎बसला. सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आधीच‎महामारीचा इशारा दिला होता आणि बराक ओबामा यांनी‎राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत महामारी-सज्जता कार्यालयदेखील ‎‎स्थापन केले होते. परंतु विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ते‎बंद केले होते.‎ पुन्हा एकदा सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी इशारा देत ‎‎आहेत की, पुढच्या महामारीबाबतचा एकमेव प्रश्न हा‎आहे की ती ‘कधी’ पसरेल, ‘पसरेल की नाही’ हा नाही.‎पण जग याकडे डोळेझाक करत आहे. ‘ग्लोबल कौन्सिल ‎‎ऑन इनइक्वालिटी, एड्स अँड पँडेमिक’ने नुकताच या ‎‎धोक्यावर एक अहवाल आला आहे, जो जोहान्सबर्गमध्ये ‎‎आरोग्यमंत्र्यांच्या जी-20 बैठकीच्या वेळी जाहीर झा ला.‎कोविड-19, एड्स, इबोला आणि एमपॉक्सच्या पुराव्यांचा‎वापर करून हा अहवाल सांगतो की, असमानता आणि‎त्याशी संबंधित समस्या महामाऱ्यांची भीती अधिक‎वाढवतात आणि त्यांचे परिणाम अधिक गडद करतात.‎महामाऱ्यासुद्धा विषमतेमध्ये भर टाकतात. विशेषतः कमी‎उत्पन्न गटांवर विनाशकारी प्रभाव पाडतात. कोविडच्या‎बाबतीत, कमी वेतनात काम करणाऱ्या आघाडीच्या‎फळीतील कर्मचाऱ्यांनी अधिक हाल सोसले. त्यांच्यात‎आजारी पडण्याचे आणि रुग्णालयात भरती होण्याचे‎प्रमाण जास्त होते, जेव्हा ते आजारी पडले, तेव्हा‎त्यांच्याकडे आपली बचत खर्च करण्याशिवाय दुसरा पर्याय‎नव्हता. महामाऱ्यांचा प्रश्न केवळ वैद्यकीय प्रतिक्रियांपुरता‎मर्यादित नसतो. आपल्याला त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक‎घटकांवरही लक्ष द्यावे लागेल. दाटीवाटीची परिस्थिती,‎फ्रंटलाइन व्यवसाय आणि गरिबी महामारीच्या प्रसारात‎भर टाकतात. कुपोषण आणि मूलभूत आरोग्य स्थितीसुद्धा‎कारणीभूत ठरते. याच कारणामुळे सार्वत्रिक आरोग्य सेवा‎प्रणाली असलेल्या देशांनी कोविड-19 संकटात त्या‎देशांपेक्षा चांगली कामगिरी केली, जिथे अशी व्यवस्था‎नव्हती. अशा यंत्रणेच्या अभावामुळे आर्थिक विषमता ही‎आरोग्याच्या विषमतेत बदलते.‎ कोविड-19 ने आपल्याला हेदेखील सांगितले होते की,‎जेव्हा जगातील कोणत्याही भागाला लस, उपचार आणि‎संरक्षणात्मक उपकरणांची उपलब्धता मिळत नाही, तेव्हा‎आजार पसरतो आणि त्याचे स्वरूप बदलत (म्युटेट)‎राहते, ज्यामुळे सर्वांसाठी नवीन धोके निर्माण होतात.‎विकसित अर्थव्यवस्थांनी अवलंबलेले ‘मी-फर्स्ट’ हे तत्त्व‎केवळ नैतिकदृष्ट्या निंदनीय नव्हते, तर ते व्यक्तिश:‎त्यांच्यासाठीही नुकसानकारक ठरले होते. महामारीच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शिखरावर असताना आफ्रिकेत तयार झालेल्या‎लसीदेखील युरोप आणि अमेरिकेला पाठवण्यात आल्या‎होत्या, तर स्वतः आफ्रिकन जनता त्यापासून वंचित‎राहिली होती. कोविड दरम्यान, श्रीमंत देशांनी संकटाचा‎सामना करण्यासाठी त्यांच्या अवाढव्य जीडीपीच्या 8%‎खर्च केला होता, तर कमी उत्पन्न असलेल्या देशांनी‎केवळ 2%. आणि आता, विकसनशील देश 31 ट्रिलियन‎डॉलरच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत, जे‎गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळातील सर्वोच्च स्तर‎आहे. अनेक कमी उत्पन्न असलेल्या देशांकडे‎एड्ससारख्या वर्तमान महामाऱ्यांचा सामना‎करण्यासाठीदेखील संसाधने नाहीत, पुढच्या महामारीची‎तयारी तर लांबची गोष्ट आहे. हे स्पष्ट करते की कशा‎प्रकारे महामाऱ्या देशांमधील असमानतादेखील वाढवू‎शकतात. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ सार्वत्रिक आरोग्य सेवा प्रणाली‎असलेल्या देशांनी कोविड-19 च्या‎संकटात त्या देशांच्या तुलनेत चांगली‎कामगिरी केली, जिथे अशी व्यवस्था‎नव्हती. अशा प्रणालींच्या अभावामुळे‎आर्थिक विषमता, आरोग्यविषयक‎विषमतेत रूपांतरित होते.‎