नागरिकांना वगळले जात असेल तर SIR चा उपयोग काय? मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला कडक सवाल

गोव्यातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अत्यंत कडक आणि महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. या प्रक्रियेमुळे जर खऱ्या भारतीय नागरिकांना किंवा पात्र मतदारांना मतदार यादीतून वगळले जात असेल, तर अशा ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेचा नेमका उद्देश किंवा उपयोग काय? असा खडा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, लोकशाहीत नागरिकांचे मतदान करण्याचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित राहणे अत्यंत गरजेचे आहे, मात्र प्रशासकीय त्रुटींमुळे किंवा पुनरीक्षणाच्या जाचक अटींमुळे पात्र मतदारांवर अन्याय होता कामा नये.

न्यालयात सुरू असलेल्या या खटल्यामध्ये पारस साळगावकर (Pares Salgaonkar) यांच्यासह अन्य याचिकांवर सविस्तर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येणाऱ्या एन्युमरेशन फॉर्म (Enumeration Form), तसेच मतदारांची नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळण्याशी संबंधित असलेले महत्त्वाचे कायदेशीर फॉर्म जसे की 'फॉर्म ६' (Form 6) आणि 'फॉर्म ८' (Form 8) यांच्या कार्यपद्धतीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. अनेक नागरिकांकडून अर्ज करूनही योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण न होणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे त्यांची नावाने यादीतून गाळली जाणे यावर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले की, पुनरीक्षण प्रक्रियेचे मूळ उद्दिष्ट पारदर्शक आणि अचूक मतदार यादी तयार करणे हे असले पाहिजे, जेणेकरून एकाही पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाणार नाही. परंतु, जर या प्रक्रियेमुळे गोंधळ निर्माण होत असेल आणि नागरिकांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागत असेल, तर निवडणूक आयोगाने तातडीने या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे. न्यायालयाने आयोगाला या प्रकरणासंदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले असून, सुनावणीदरम्यान या संवेदनशील मुद्द्यावर प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच झाडाझढती घेण्यात आली आहे.