न्यायाधीशांना धमकावणे वकील बाप-लेकाच्या आले अंगलट! हायकोर्टाने ठोठावला तब्बल एक लाखाचा दावा खर्च आणि कठोर कारवाईचे आदेश

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. न्यायाधीशांच्या कामकाजात अडथळा आणत त्यांना थेट धमकी देणाऱ्या एका वकील बाप-लेकाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले आहे. न्यायालयाच्या कामकाजावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने संबंधित वकील father-son (बाप-लेक) जोडीवर एकूण एक लाख रुपयांचा मोठा दावा खर्च आणि दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, त्यांच्या या अत्यंत गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत हे प्रकरण शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा' (Bar Council) यांच्याकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाकडून मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी एका खटल्यातील वॉरंट रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झाली होती. न्यायालयात एका प्रकरणात आरोपीचे वॉरंट रद्द न केल्यामुळे संबंधित वकील संतापले होते. आरोपी हजर नसतानाही त्याचे वॉरंट रद्द करण्यासाठी वकिलांनी न्यायालयावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. न्यायमूर्तींनी नियमानुसार कारवाई करत ती मागणी फेटाळली, त्यानंतर संतापलेल्या वकिलांनी थेट न्यायालयाच्या कक्षातच उच्च आवाजात हुज्जत घातली आणि न्यायाधीशांना धमकावण्यास सुरुवात केली.

आरोपानुसार, आरोपी वकिलांपैकी एकाने न्यायाधीशांना उद्देशून थेट धमकावण्याची भाषा वापरली. "जर तुम्ही काही रेकॉर्डवर घेतले आणि आमच्या विरोधात कार्यवाही केली, तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही तसेच तुमच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करू," अशी खुली धमकी या वकिलांनी दिली होती. इतकेच नव्हे तर बार असोसिएशनचा प्रस्ताव आणून कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. एका कायदेशीर क्षेत्रात काम करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींकडून न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान अशा प्रकारची अरेरावी आणि धमकावण्याची भाषा वापरली गेल्याने न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी या प्रकाराची अतिशय गंभीर दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान वकिलांच्या वतीने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागण्यात आली असली, तरी उच्च न्यायालयाने त्यांची ही माफी स्वीकारण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माफी ही मनापासूनच्या खऱ्या पश्चातापाचे प्रतीक असली पाहिजे, केवळ कायदेशीर शिक्षा किंवा कारवाई टाळण्यासाठी वापरलेली कागदी औपचारिकता किंवा रणनीती म्हणून तिची टिंगल करता येणार नाही. न्यायालयाची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि न्यायाधीशांचे निर्भयपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणाऱ्या अशा वर्तणुकीशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने ठासून सांगितले.

या कडक भूमिकेतून उच्च न्यायालयाने त्या दोन्ही वकिलांवर प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांप्रमाणे एकूण एक लाख रुपयांचा दावा खर्च आणि इतर दंड ठोठावला. तसेच त्यांच्या या अशोभनीय व बेजबाबदार व्यावसायिक आचरणाबाबत महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने त्यांच्यावर तात्काळ योग्य ती शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेची गरिमा राखण्यास आणि न्यायालयाच्या कामकाजात विनाकारण ढवळाढवळ करणाऱ्या घटकांना मोठा संदेश मिळाला आहे.