पुणे : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मुद्दा जाहीरनाम्यात; राजकीय पक्षांकडून आश्वासन

पुणे : शहराला स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची असलेली गरज सातत्याने अधोरेखित झाल्याने विमानतळासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन प्रमुख राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिले. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मुद्दा निवडणूक जाहीरनाम्यात असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

पुण्याच्या पायाभूत आणि नागरी सेवासुविधा आणि विकासाच्या प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्षांची ध्येयधोरणे आणि दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरतर्फे (एमसीसीआयए) राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चासत्राचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, भारतीय जनता पक्षाचे शहारध्यक्ष जगदीश मुळीक, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शिवसेना शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, आपचे राज्य संघटक, शहर कार्य अध्यक्ष विजय कुंभार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहर प्रवक्ता संतोष पाटील, माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला. मराठा चेंबरचे अध्यक्ष सुधीर मेहता आणि महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

मोठे शहर असूनही पुण्याला स्वतंत्र विमानतळ नाही, ही खेदजनक बाब आहे. शहराला तीन विमानतळांची आवश्यकता आहे. लोहगांव विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण झाले पाहिजे. विमानतळाच्या मुद्दय़ाचा समावेश जाहीरनाम्यात असायला हवा, असे सुधीर मेहता यांनी सांगितले. यावर बोलताना माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी त्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, की विमानतळ शहराची गरज आहे. पुणे विभागासाठीही विमानतळ आवश्यक आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचे जाळे असणारे शहर, शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून पुण्याची ओळख आहे. विमानतळासाठी जागा ताब्यात घेण्याचे काम राज्य शासनाकडून सुरू आहे. मात्र विमानतळासाठीची सर्व राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात विस्तारीकरणाचा मुद्दा घेण्यात येईल. विमानतळासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

महापालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर बेकायदा जाहिरात फलकांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अविनाश बागवे यांनी दिले.  मेट्रो मार्गिकेलगत चार चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर झाल्याने पायाभूत सुविधांवर कमालीचा ताण येणार आहे. नागरी सुविधा कोलमडून पडणार आहेत. त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेलगत चार एफएसआयला विरोध करावा लागेल, असे अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

आपचे राज्य संघटक विजय कुंभार यांनी सत्ता मिळाल्यानंतर महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्न हाती घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. स्वच्छतागृहासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात समिती स्थापन झाली मात्र पुढे काही झाले नाही, असे त्यांनी सांगितले. मुळा-मुठा नदीची स्वच्छता करून हरित पुणे संकल्पनेची अंमलबजावणी केली जाईल, असे शिवसेना शहर प्रमुख गजानन थरकुडे यांनी सांगितले. तर सत्ता मिळाल्यानंतर क्षेत्रसभेला प्राधान्य दिले जाईल, स्वच्छतागृह आणि अन्य समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी महिला नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल, असे मनसेचे संतोष पाटील यांनी नमूद केले.

चेंबरकडून पाठबळ : बेकायदा जाहिरात फलक, हरित पुणे, विमानतळाच्या मुद्दय़ाबरोबरच चर्चासत्रात नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचा राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात समावेश करावा. त्यासाठी आवश्यक मदत आणि पाठबळ चेंबरकडून दिले जाईल, असे आश्वासन चेंबरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी दिले. तर स्वच्छता, पर्यावरणाबाबत शहर नवा आदर्श प्रस्थापित करेल, असे अध्यक्ष सुधीर मेहता यांनी सांगितले.