मुंबई: मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक "आम्ही कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही," सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केली पक्षाची भूमिका.

मुंबई: आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' (Delimitation Bill) मांडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबतच्या चर्चेला त्यांनी पूर्णविराम दिला आहे.

विधेयक अद्याप हाती नाही: सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक अद्याप प्रत्यक्षात आलेले नाही. त्यामुळे, विधेयक न पाहता त्यावर पाठिंबा किंवा विरोधाची भूमिका घेणे चुकीचे ठरेल. विधेयक आल्यावर त्याचा सखोल अभ्यास करून २४ तासांत पक्ष आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करेल.

अटी आणि शर्ती: सुळे यांनी स्पष्ट केले की, जर हे विधेयक सर्व राज्यांसाठी समान न्याय देणारे असेल, म्हणजेच सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये ५० टक्क्यांनी समान वाढ केली जाणार असेल, तरच आमचा पक्ष त्यावर गांभीर्याने विचार करेल. तसेच, या प्रक्रियेत कोणताही अन्याय होऊ नये आणि ५० टक्के वाढीची मर्यादा (Cap) असावी, ही पक्षाची मागणी आहे.

 

INDIA आघाडीसोबत चर्चा: विधेयकाचे स्वरूप समजल्यानंतर, आमचा पक्ष 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या इतर घटक पक्षांशी चर्चा करेल आणि त्यानंतरच सामूहिक निर्णय घेतला जाईल.

अफवांचे खंडन: आपल्या पक्षातील काही आमदार भाजपच्या जवळ जात असल्याच्या किंवा पक्षात फुटीच्या चर्चांवर सुळे यांनी भाष्य केले. आम्ही 'इंडिया' आघाडीचा भाग आहोत आणि पक्ष एकसंध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कोणत्याही नेत्याने पक्षांतराची इच्छा व्यक्त केलेली नाही किंवा आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.

तज्ज्ञांचे मत/आक्षेप: पुनर्रचना करताना कोणती पद्धत (Formula) वापरली जाणार, यावरही सुळे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आसाममधील पुनर्रचनेचे उदाहरण देत त्यांनी पारदर्शकतेची मागणी केली.