सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान प्रकरण: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावरील विधानाप्रकरणी खासदार संजय राऊतांना १७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश!

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायव्यवस्था यांच्याविरोधात कथित स्वरूपात आक्षेपार्ह विधाने आणि सोशल मीडियावर टिप्पणी केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या अवमान प्रकरणात (Contempt of Court) न्यायालयाने संजय राऊतांना आगामी १७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट व वक्तव्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि सोशल मीडियावरील वादग्रस्त पोस्ट:

काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने सरन्यायाधीशांची भेट घेण्याची विनंती फेटाळल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, काही नेत्यांनी आणि वक्त्यांनी न्यायसंस्थेवर टीकेची झोड उठवली होती. यामध्ये संजय राऊत आणि ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या काही सोशल मीडिया पोस्ट व विधानांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. या पोस्टमुळे न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा युक्तिवाद सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.

बिनशर्त माफी आणि न्यायालयाची पुढील सुनावणी:

याआधीच्या सुनावणीदरम्यान संजय राऊत यांच्या वतीने न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता आणि न्यायिक अखंडतेबद्दल आमच्या मनात पूर्ण आदर आहे, असे स्पष्ट करत बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढत खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. याचिकेशी संबंधित इतर सह-प्रतिवादी असलेल्या निखिल वागळे यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हर्च्युअली) उपस्थित राहण्याची मुभा दिली असली, तरी संजय राऊतांना मात्र १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. या कायदेशीर कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.