कोल्हापूर / मुंबई: गोकुळ दूध संघाला मोठा दिलासा; राज्य सरकारचा 'त्या' चौकशीला कायमस्वरूपी स्थगिती देण्याचा निर्णय!

कोल्हापूर / मुंबई:
कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या 'गोकुळ' (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) बाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गोकुळ दूध संघाच्या मागील काही वर्षांतील कारभाराची चौकशी करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणाला (Audit) आता सरकारने कायमस्वरूपी स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे गोकुळच्या सत्ताधारी गटाला मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय दिलासा मिळाला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
गोकुळ दूध संघात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी गटाकडून (प्रामुख्याने महायुतीतील नेत्यांकडून) करण्यात आला होता. या तक्रारींची दखल घेत दुग्धविकास विभागाने गोकुळच्या कारभाराचे फेरलेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीमुळे गोकुळचे संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

सरकारचा निर्णय आणि राजकीय महत्त्व:
१. कायमस्वरूपी स्थगिती: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची फाईल तपासून या वादावर पडदा टाकला आहे. चौकशीला कायमस्वरूपी स्थगिती मिळाल्याने आता गोकुळच्या कारभारावर टांगती असलेली तलवार दूर झाली आहे.
२. सत्ताधारी गटाचा विजय: गोकुळमध्ये सध्या सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची सत्ता आहे. ही चौकशी राजकीय सूडबुद्धीने लादली गेल्याचा आरोप सत्ताधारी गटाने केला होता.
३. दूध उत्पादकांचे हित: ही चौकशी रखडल्यामुळे आणि वादात अडकल्यामुळे संघाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत होता. आता ही अडचण दूर झाल्याने संघाच्या विस्तार योजनांना गती मिळणार आहे.

विरोधकांना झटका:
गोकुळमधील सत्तापालटासाठी आणि कारभारातील उणिवा शोधण्यासाठी आक्रमक झालेल्या विरोधी गटासाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे. विशेष म्हणजे कोल्हापूरच्या राजकारणात हा निर्णय कोणाचे वर्चस्व सिद्ध करतो, याची आता चर्चा रंगली आहे.