नुकसानभरपाईचा निधी कागदावरच! सोलापूर जिल्ह्यातील १० हजारांहून अधिक पात्र शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत; ४६ कोटींचे वाटप रखडले"

सोलापूर जिल्ह्यात मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळे शेतकरी वर्गाचे प्रचंड नुकसान झाले होते. पुराच्या पाण्यामुळे अनेकांच्या सुपीक जमिनी वाहून गेल्या व माती खरडून गेली होती. या नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीचा हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यातील २० हजार ४६८ बाधित शेतकऱ्यांसाठी एकूण ५७ कोटी ५८ लाख रुपयांचे भरपाई अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने, जवळपास ४६ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी अद्यापही प्रलंबित असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

मदत वाटपाची सद्यस्थिती व तांत्रिक अडचणींचे वास्तव:

  • मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष वाटपातील मोठी तफावत: प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, अतिवृष्टीत जमिनी खरडून गेलेल्या बाधित शेतकऱ्यांपैकी पात्र ठरलेल्या १०,९५३ पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना अद्याप मदतीचा एक रुपयाही मिळालेला नाही. कागदावर कोट्यवधी रुपयांची मदत मंजूर झाल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हजारो शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

  • ई-केवायसी आणि बँक खात्यातील तांत्रिक घोळ: हा निधी रखडण्यामागे मुख्यत्वे ई-केवायसी (e-KYC) मधील त्रुटी, आधार सीडिंग नसणे, बँक खात्याशी संबंधित तांत्रिक अडचणी आणि 'अॅग्रीस्टॅक' नोंदणीतील विसंगती ही प्रमुख कारणे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांची नावे यादीत असूनही केवळ या तांत्रिक कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी डीबीटीद्वारे (DBT) जमा होणारे पैसे अडकून पडले आहेत.

  • शेतकऱ्यांमध्ये वाढती नाराजी: निसर्गाच्या लहरीपणाशी सामना करत आधीच आर्थिक संकटत सापडलेल्या बळीराज्याला शासनाची मदत मिळवण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. तांत्रिक जाळ्यात अडकलेली ही मदत लवकरात लवकर वेळेत वितरीत करावी आणि अद्याप रखडलेले ४६ कोटी रुपयांचे वाटप विनाअडथळा लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी आक्रमक मागणी सोलापूर जिल्ह्यातील त्रस्त शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.



महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *