पुणे महापालिकेचा अजब कारभार! नियमांना फाटा देत कमी केलेल्या ४५ अतिक्रमण निरीक्षकांच्या फेरनियुक्तीचा घाट, पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह!

पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करत, सर्वसामान्य पारदर्शक पदभरतीच्या प्रक्रियेला फाटा देऊन थेट मानधनावर ४५ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांची भरती करण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांचे काम आणि सेवा अटींच्या पूर्ततेमुळे तीन वर्षांपूर्वी अधिकृतपणे थांबविण्यात आल्या होत्या, त्याच जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी आता पालिकेकडून पुन्हा पायघड्या घातल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

नेमका प्रकार काय आहे? पुणे शहरात अनधिकृत बांधकामे, रस्ते आणि पदपथांवरील टपऱ्या, हातगाड्या तसेच इतर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग कार्यरत असतो. या विभागासाठी पूर्वी कंत्राटी किंवा मानधनावर काही कर्मचारी घेण्यात आले होते. परंतु, काही तांत्रिक बाबी, नियमांचे उल्लंघन किंवा मुदत संपल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची सेवा सुमारे तीन वर्षांपूर्वी थांबवण्यात आली होती. आता मात्र, अचानकपणे प्रशासनाला या विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू लागली असून, नवीन स्पर्धात्मक परीक्षा किंवा पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्याऐवजी थेट जुन्याच कमी केलेल्या ४५ जणांना मानधनावर पुन्हा कामावर घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

पारदर्शकतेवर आणि नियमांवर गंभीर आक्षेप: महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध स्तरांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कोणतीही जाहीर जाहिरात न देता, अर्ज मागविल्याशिवाय किंवा खुल्या प्रक्रियेचा अवलंब न करता थेट जुन्या कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत पातळीवर सामावून घेण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे सरळ सरळ नियमांचे उल्लंघन असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे पारदर्शक पद्धतीने नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर अन्याय होत असून, या भरतीमागील नेमका हेतू काय? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

प्रशासकीय पातळीवर तुटपुंज्या कारणाखाली जुन्याच लोकांवर पुन्हा मेहेरनजर दाखवली जात असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा राजकीय दबावाचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव कागदावरच रोखावा आणि जर खरंच कर्मचाऱ्यांची गरज असेल तर सर्व नियमांचे पालन करून आणि कायदेशीर मार्गाने पारदर्शक पद्धतीने नवीन भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.