Pune  : अमेरिकेनंतर जपानमध्येही आता ‘मराठी’चे धडे… होणार काय?

शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. एदोगावा इंडिया कल्चरल सेंटर आणि टोक्यो मराठी मंडळ जपान यांच्याशी शालेय शिक्षण विभागाने ३१ जानेवारी रोजी सामंजस्य करार केला. या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील विविध संस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात एदोगावा इंडिया कल्चरल सेंटर आणि टोक्यो मराठी मंडळ जपान यांच्यामार्फत मराठी शिकत असलेल्या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडून (बालभारती) पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात येईल. स्थानिक गरजेनुसार आवश्यकता असल्यास पाठ्यपुस्तकांमध्ये २० टक्के बदल करून देण्याचे अधिकार बालभारतीला असतील.

प्रश्नपत्रिका तयार करणे, एदोगावा इंडिया कल्चरल सेंटर आणि टोक्यो मराठी मंडळ जपान यांच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेवर (एससीईआरटी) सोपवण्यात आली आहे. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची (राज्य मंडळ) असेल. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.

एदोगावा इंडिया कल्चरल सेंटर आणि टोक्यो मराठी मंडळ जपान यांच्यामार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेचा प्रसार करणे, त्यांना अभ्यासक्रम, पुस्तके उपलब्ध करून देणे, परीक्षा घेणे, प्रमाणपत्र देणे यांसह कामकाजाचा आढावा, संनियंत्रणासाठी समन्वय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये एदोगावा इंडिया कल्चरल सेंटर आणि टोक्यो मराठी मंडळ जपान यांच्या प्रतिनिधींसह एकूण नऊ सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीकडून दर महिन्याला कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल. तसेच आवश्यकतेनुसार शासन मान्यतेने उपक्रमात बदल करण्याचा अधिकार समितीला असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.