गोकुळ’ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीपूर्वी कोल्हापुरात राजकीय रंगत वाढली; समविचारी आघाडीचे १३ संचालक सहलीवर, तर महायुतीचे संचालक गोव्याला रवाना!

कोल्हापूर जिल्ह्याचे अर्थकारण आणि राजकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या 'गोकुळ' दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय वातावरण अत्यंत तापले आहे. अध्यक्ष निवडीच्या सभेतील 'कोरम'चा पेच आणि ऐनवेळी होणारी संभाव्य फोडाफोडी किंवा दगाफटका टाळण्यासाठी दोन्ही प्रमुख राजकीय आघाड्यांनी आपल्या नवनिर्वाचित संचालकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची रणनीती आखली आहे. या अंतर्गत कोल्हापुरात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत.

नुकत्याच पार पडलेल्या गोकुळच्या अटीतटीच्या निवडणुकीत काँग्रेस समर्थित समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकून बहुमताचा टप्पा पार केला आहे, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी किंवा प्रत्यक्ष सभेचा कोरम पूर्ण करण्यासाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती असणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. समविचारी आघाडीकडे स्वतःचे १३ संचालक असल्यामुळे त्यांना विजयासाठी एका अतिरिक्त संचालकाची गरज भासत आहे. हाच तांत्रिक पेच सोडवण्यासाठी आणि आपल्या सदस्यांना एकत्र व सुरक्षित ठेवण्यासाठी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी आघाडीचे १३ संचालक शुक्रवारी कर्नाटकातील आप्पाचीवाडी येथील प्रसिद्ध हलसिद्धनाथाचे दर्शन घेऊन सहलीसाठी रवाना झाले आहेत.

दोन्ही आघाड्यांची रणनीती आणि राजकीय हालचाली:

• समविचारी आघाडीची पावले: विजय मिळवल्यानंतरही अध्यक्ष निवडीचा कायदेशीर कोरम पूर्ण करण्यासाठी किंवा कोणताही राजकीय धोका पत्करावा लागू नये म्हणून, समविचारी आघाडीने आपल्या सर्व १३ संचालकांना सहलीवर पाठवून एक प्रकारे सुरक्षित दावणीला बांधले आहे.

• महायुतीचे संचालक गोव्याला रवाना: दुसरीकडे, महायुतीचे १२ संचालक देखील आगामी रणनीती आखण्यासाठी आणि एकत्र राहण्यासाठी गोव्याच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. त्यामुळे आगामी २९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेत नेमके काय राजकारण रंगणार, याबाबत संपूर्ण जिल्ह्यात उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.

• निसरडे बहुमत आणि फोडाफोडीची भीती: संख्याबळ अगदी काठावरचे असल्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून कोणकोणते राजकीय डावपेच खेळले जातात, यावरच गोकुळच्या सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हातात जाणार हे ठरणार आहे. दूध उत्पादक शेतकरी आणि सभासदांचे लक्ष आता या हाय-व्होल्टेज राजकारणावर लागले आहे.