पादचाऱ्यांचा मोठा विजय! रस्त्यावर सुरक्षित चालणे हा आता 'मूलभूत हक्क'; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली: पादचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क: सर्वोच्च न्यायालयाचा पदपथांवर सुरक्षित चालण्याला घटनात्मक मान्यता, स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी वाढली देशभरातील रस्त्यांवरून चालणाऱ्या कोट्यवधी पादचाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. रस्त्यांच्या कडेला असलेले पदपथ (Footpaths) सुरक्षित आणि अडथळामुक्त असणे, हा नागरिकांचा 'मूलभूत हक्क' (Fundamental Right) असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे आता स्थानिक पालिका, महापालिका आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे की, संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला असून, त्या अंतर्गतच पदपथांवर सुरक्षितपणे चालण्याचा हक्क देखील समाविष्ट होतो. शहरांमधील वाढते अतिक्रमण आणि पादचाऱ्यांसाठी निर्माण होणारे धोके पाहता न्यायालयाने हा स्पष्ट आणि थेट संदेश दिला आहे.

वाहनांपेक्षा माणसांना प्राधान्य देण्याचा स्पष्ट संदेश

अनेकदा रस्ते आणि शहरांचे नियोजन करताना केवळ वाहनांच्या सोयीचा विचार केला जातो, मात्र प्रशासनाने आता वाहनांपेक्षा रस्त्यावरून चालणाऱ्या माणसांना, म्हणजेच पादचाऱ्यांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक शहरांमध्ये फूटपाथवर बेकायदेशीर पार्किंग, अतिक्रमणे किंवा दुकानांचे सामान मांडले जाते. यामुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी वाढली

या घटनात्मक निर्णयामुळे आता महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या परिसरातील सर्व पदपथ सुरक्षित, स्वच्छ आणि अतिक्रमणमुक्त ठेवावे लागणार आहेत. जर एखाद्या भागात सुरक्षित पदपथ नसतील किंवा तिथे अतिक्रमण झाले असेल, तर तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशभरातील नागरिक आणि सामाजिक संस्थांकडून स्वागत केले जात आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/