नवी मुंबई: पनवेल महापालिकेत पुन्हा 'अतिक्रमण हटाव'चा ४७ कोटींचा प्रस्ताव महासभेपुढे; खर्चावरून चर्चांना उधाण

नवी मुंबई: पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे आणि वाढत्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडून आखण्यात आलेल्या योजना आणि त्यावर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चावरून सध्या शहरात जोरदार चर्चा रंगली आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी आवश्यक असणारे वाढीव मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीवरील तीन वर्षांच्या कालावधीचा तब्बल ४७ कोटी रुपयांचा महाप्रस्ताव आता तिसऱ्यांदा महासभेपुढे मंजुरीसाठी येणार आहे. आगामी २३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार की विरोधकांचा व नगरसेवकांचा विरोध पाहता हा प्रस्ताव पुन्हा तहकूब केला जाणार, याकडे संपूर्ण पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.

मनुष्यबळाची वाढ आणि वारंवार मुदतवाढ: पनवेल महापालिकेकडून शहरातील विविध चार प्रभागांमध्ये अतिक्रमण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि त्यावर वचक ठेवण्यासाठी चार स्वतंत्र पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कारवाईसाठी कंत्राटी कर्मचारी आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीवर मोठा खर्च केला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी एका राजकीय नेत्याकडून विधानसभेत 'व्यापार जिहाद'चा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सुरवातीला तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी १११ कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त मनुष्यबळ तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेण्यात आले होते. परंतु, शहरातील अतिक्रमणांचा व्याप आणि कारवाईची सततची गरज लक्षात घेता या वाढीव मनुष्यबळाच्या मुदतवाढीला वारंवार मंजुरी देत ती वाढवत नेण्यात आली.

१७५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ४७ कोटींचा खर्च: पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वीचे ६४ आणि नव्याने तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेले १११ असे मिळून एकूण १७५ कंत्राटी कर्मचारी या कामासाठी आवश्यक आहेत. या १७५ कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीचा तीन वर्षांचा एकत्रित खर्च ४७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याने प्रशासनाने हा मोठा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव यापूर्वी २४ एप्रिल रोजी महासभेपुढे आला होता, त्यावेळी तो स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर ६ ऑक्टोबरच्या महासभेत तो दुसऱ्यांदा चर्चेसाठी मांडण्यात आला; परंतु पालिकेच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर अजूनही अतिक्रमणे असताना केवळ तीन वर्षांसाठी एवढा अवाढव्य खर्च का केला जात आहे, असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

भाजप नेत्यांचा आक्षेप आणि राजकीय वाद: या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना भाजपचे नेते आणि स्वीकृत नगरसेवक परेश ठाकूर यांनी स्वतः तयार केलेला एक सविस्तर अहवाल महासभेत सादर करत या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला, ज्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा तहकूब करावा लागला. दरम्यान, प्रशासनाकडून अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला गती देण्याचे दावे केले जात असले तरी, सणासुदीच्या कालावधीत काही सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे आणि आयोजनांमुळे कारवाईच्या तीव्रतेवर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. कळंबोली येथील एका सार्वजनिक उद्यानात झालेल्या गरबा आणि इतर कार्यक्रमांमुळे उद्यानाची झालेली कथित नासधूस आणि त्यावर प्रशासनाची नरम भूमिका यावरूनही राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा रंगल्या आहेत. आता २३ ऑक्टोबरच्या महासभेत या ४७ कोटींच्या खर्चाच्या प्रस्तावावर नेमका काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.