कांदा लागवडीचा खर्च थेट लाखाच्या उंबरठ्यावर; वाढती मजुरी आणि दुष्काळाच्या तीव्र चाहुलीने शेतकरी वर्ग धास्तावला

पुणे: महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या कांदा पिकाच्या उत्पादनाबाबत एक अत्यंत चिंतेची बातमी समोर येत आहे. चालू हंगामात कांद्याची लागवड करणे शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड खर्चिक ठरत असून, एका एकरातील कांदा लागवडीचा आणि उत्पादनाचा खर्च आता थेट एक लाख रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. एका बाजूला मजुरीचे वाढलेले दर, रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि पाणी व्यवस्थापनाचा वाढलेला खर्च, तर दुसऱ्या बाजूला डोक्यावर उभी असलेली दुष्काळाची तीव्र चाहुली यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, कांदा हे प्रामुख्याने मजूरप्रधान पीक असल्याने लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची आवश्यकता असते. सध्या शेतमजुरीचे दर गगनाला भिडले असून महिला मजुरांना दिवसाला ६५० रुपये तर पुरुष मजुरांना तब्बल ८०० रुपयांपर्यंत मजुरी द्यावी लागत आहे. लागवड, खुरपणी आणि काढणी या कामांसाठीच शेतकऱ्यांच्या खिशातून हजारो रुपयांची भरपाई खर्च होत आहे. याशिवाय, रोपांची लागवड केल्यावर रासायनिक खतांचे किमान दोन डोस देण्यासाठी १५ हजार रुपये, कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी १५ हजार रुपये आणि पिकांना वेळोवेळी पाणी देण्यासाठी सुमारे आठ हजार रुपयांचा खर्च ठरलेला असतो.

कांदा काढणीच्या मजुरीसाठी अतिरिक्त १७ हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरल्यास, प्रत्यक्ष जमिनीवर एकरी तब्बल ९० हजार ते ९५ हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करावी लागत आहे. यामध्ये अजूनही वाहतूक खर्च, साठवणूक आणि बाजारपेठेतील अन्य आनुषंगिक खर्चाचा समावेश नाही. त्यामुळे एकूण उत्पादन खर्च लाखाच्या उंबरठ्यावर जाऊन ठेपला आहे.

या प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीसोबतच या वर्षी पावसाने दिलेली ओढ आणि संभाव्य दुष्काळाचे संकट यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता द्विगुणीत झाली आहे. विहिरींच्या आणि जलस्त्रोतांच्या पाण्याच्या पातळीत मोठी घट झाल्यामुळे पिकांना नेमके पाणी कसे द्यावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांच्या किमती भरमसाठ वाढल्या असताना आणि बाजारात कांद्याला मिळणाऱ्या दरामध्ये सतत चढ-उतार होत असल्यामुळे हाती काहीच शिल्लक उरणार नाही, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. वाढता खर्च आणि पाण्याचा दुष्काळ या दुहेरी संकटाशी सामना करताना राजा माणसाचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले असून शासनाकडून योग्य मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.