Nashik politics : नाशिकमध्ये ४ मंत्री, पण ध्वजारोहणाचा मान जळगावच्या महाजनांना, पालकमंत्रिपदाचा तिढा कधी सुटणार?

Nashik Guardian Minister : सात महिन्यानंतरही नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा काही केल्या सुटत नाही. महायुतीचे सरकार आल्यानंतर गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिकचे पालकमंत्रिपद सोपवण्यात आले होते. पण त्याला शिवसेना अन् राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विरोध करण्यात आला. नाशिकमध्ये महायुतीचे चार मंत्री आहेत, पण सलग दुसऱ्यांदा ध्वजारोहणाचा मान जळगावच्या महाजन यांना देण्यात आला आहे. सात महिन्यानंतरही नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा काही सुटायचे नाव घेत नाही.

नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा तब्बल ७ महिन्यांनंतर देखील कायम आहे. नाशिक जिल्ह्यात ४ कॅबिनेट मंत्री असतानाही स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहण सोहळ्याचा मान जळगावच्या गिरीश महाजनांना मिळाला आहे, त्यामुळे महायुतीमध्ये नाराजीनाट्य सुरू झाले आहे. स्वातंत्र्यदिनापूर्वी नाशिकच्या पालकमंत्री पदाचा वाद मिटेल, असं वाटत असताना ध्वजारोहणाचा मान गिरीश महाजनांना गेला आहे.

रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. पालकमंत्र्यांअभावी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक देखील रखडलेलीच आहे. कोट्यवधींचा निधी मंजूर आहे, मात्र ४ मंत्र्यांमुळे मंजूर निधी आणि दाखल विकासकामांचे प्रस्ताव यांचा ताळमेळ बसत नाही. पालकमंत्री नसल्याने अनेक विकासकामांचा खोळंबा उडाला आहे.

भुजबळ आणि भुसे नाशिकचे असल्यानं दोघांचा नैसर्गिक दावा तर महाजन कुंभमेळा मंत्री असल्यानं नाशिकवर लक्ष ठेवून आहेत. भुबजबळ, भुसे अन् महाजन या तिघांमध्ये पालकमंत्रिपदासाठी अघोषित शर्यत सुरू आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या २ वर्षांवर ठेपला येऊन, तरी सिंहस्थाच्या कामांना देखील मुहूर्त लागत नसल्यानं अडचणी आल्या. नाशिकच्या पालकमंत्रिपदी दादा भुसे तर रायगडसाठी भरत गोगावले यांच्या नावाची मी शिफारस करेन, मंत्री उदय सामंत यांचं वक्तव्य केले आहे. मात्र अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, उदय सामंत यांचं स्पष्टीकरण

पालकमंत्री नसल्याचा नाशिकला कोण कोणता फटका बसला?

नाशिकचा पालकमंत्री ठरत नसल्यानं विकास कामं खोळंबली

पालकमंत्र्यांअभावी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रखडली

नाशिक जिल्ह्यासाठी २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण उपाययोजनांसाठी ९२५ कोटींचा नियतव्यय मंजूर

मात्र मंजूर ९२५ कोटींपैकी एक रुपयाही अद्याप मिळालेला नाही

शासनाकडून आदिवासी विभागातील विकासकांसाठी जवळपास ३० टक्के म्हणजे ३२५ कोटींच्या आसपास निधीला पहिल्या टप्प्यात मान्यता

मात्र पालकमंत्री नसल्यानं १ एप्रिलपासून आदिवासी विभाग, आरोग्य, पाणीपुरवठा यासह अन्य विभागाच्या विकासकामांवर देखील अद्याप १ रुपयांचा देखील खर्च नाही

पालकमंत्री नसल्यानं उपलब्ध निधी आणि विकासकामांचे दाखल प्रस्ताव याचा ताळमेळ बसवण्यात अडचणी