NA Permission: राज्यात ‘एनए’ची अट रद्द, जाचक प्रक्रियेतून कायमची सुटका, जनतेला सर्वात मोठा दिलासा

एनए परवानगी रद्दImage Credit source: टीव्ही ९ मराठी

NA Permission Chandrashekhar Bawankule : राज्य सरकारने जनतेला मोठा दिलासा दिला. जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. निवासी, वाणिज्य कारणांसाठी करण्यात येणार्‍या बांधकामाकरिता आवश्यक जमिनीच्या ‘एनए’ म्हणजेच अकृषक परवानगीची अटच आता रद्द करण्यात आली आहे. आता राज्यातील NA परवानगी इतिहास जमा होणार आहे. मंगळवारी राज्य शासनाने याविषयीचा शासन आदेश जारी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला.

काय होणार परिणाम?

राज्यात बांधकामासाठी जमीन अकृषक परवानगी असणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषक कर भरून जमीन बिनशेती करून घेणे आवश्यक असते. NA परवानगी असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळत नाही. जमीन एनए झाल्यानंतर अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक असते.राज्यातील अकृषक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आकारला जातो. तर स्थानिक संस्था त्यावर मालमत्ता करही आकारतात. या दुहेरी कर पद्धतीला राज्यात अनेक वर्षांपासून विरोध होता. तो लक्षात घेत राज्य सरकारने एनएची अट रद्द केली आहे.

नागरिकांना यापुढे बांधकामांसाठी संबंधित नगररचना विभागाला अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. या कार्यालयाकडून एकवेळ अकृषक शुल्क भरून घेतल्या जाईल आणि ले-आऊटला मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषक परवानगीसाठी स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जमीन महसूल शासन आदेश इथं वाचा: Revenue Department NA Permission

जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल

आता एन. ए. परवानगीची गरज संपली

अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही

आकारला जाणारा अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द

फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल

सनद घेण्याची आवश्यकता नाही

बांधकाम आराखडा मंजुरी म्हणजेच एन. ए.

महसूल विभागासाठी कार्यपद्धती लागू

राजपत्र जारी

NA परवानगी अट रद्द झाल्याने गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा

कृषी क्षेत्र आकर्षक करताना येणे परवानगीची अट रद्द करण्यात आल्यामुळे राज्यातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. आता त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगीसाठी उंबरे झिजवण्याची गरज उरली नाही. परवानगीसाठी अर्जफाटे प्रक्रिया बंद होणार आहे. मात्र यापूर्वी एनए झालेल्या सोसायटी याबाबत निर्णयाबाबत राज्य शासनाच्या आदेशात अद्यापही स्पष्टता नाही. यासंदर्भात अभ्यास करून भूमिका मांडण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने घेतली आहे.

[embedded content]