Nitin Gadkari : मुंबई-गोवा मार्गाचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची ग्वाही

 रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेले गडकरी यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचा आढावा घेताना सांगितले की,  या योजनेच्या एकूण दहा टप्प्यांपैकी आठ टप्प्यांचे काम ८० ते ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काम पूर्ण झाले आहे. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरवली ते तळेकांटे आणि तळेकांटे ते वाकेड या दोन टप्प्यांतील काम अपूर्ण आहे. या दोन्ही टप्प्यांची कामे अधिक गतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महामार्गाच्या ३५६ किलोमीटरपैकी २५० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असल्याचाही दावा गडकरी यांनी केला. महामार्गाचे काम अशा प्रकारे रखडल्याने मूळ अपेक्षित ११ हजार ४५० कोटी रुपये खर्च १५ हजार ५६६ कोटी रुपयांवर जाणार आहे, असेही गडकरी यांनी नमूद केले .

तत्पूर्वी, मुंबई-गोवा महामार्गावरील पनवेल ते कासू या ४२ किमी रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ  गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमाला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, खा. श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर आदी उपस्थित होते. भूसंपादन, पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या आणि महामार्ग बांधणाऱ्या ठेकेदाराची दिरंगाई आदी कारणांमुळे मुंबई-गोवा महामार्ग रखडल्याची टीका गडकरी यांनी केली. अजूनही अनेक जमीनमालकांच्या वारसदारांनी भूसंपादनाला परवानगी दिली नसल्याचे ते म्हणाले. या महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच अपघात प्रवण स्थळे निश्चित करून त्या ठिकाणी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गात बदल करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. जिल्ह्याची अपघात निवारण समिती स्थापन करून त्यात अध्यक्ष म्हणून खासदार तसेच सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. आमदार या समितीत सदस्य असतील, असेही ते म्हणाले.

फाटकमुक्त रस्त्याचा संकल्प

आगामी काळात महाराष्ट्र राज्य रेल्वे फाटकमुक्त करण्याचा संकल्प या वेळी मंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केला. यासाठी मंत्री गडकरी यांनी विविध पुलांच्या बांधकामासाठी १६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून राज्यातील विविध फाटकांखालील आरओबीला मान्यता दिल्याचे सांगितले.

ड्रोनद्वारे कामावर लक्ष

मुंबई-गोवा महामार्ग कोकणवासीयांसाठी महत्त्वाचा असून त्याच्या बांधकामात कोणीही अडथळा आणल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदारांना सहकार्य करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे, असे मंत्री रवींद्र चव्हाण या वेळी म्हणाले. महामार्गाच्या कामावर ड्रोनच्या साह्याने दररोज नियंत्रण ठेवले जाईल तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून या कामांचा लेखाजोखा घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.