आईचं नाव आता अभिमानाने लागणार! सर्व शासकीय दस्तऐवज आणि शाळांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील प्रत्येक बालकाची ओळख त्याच्या वडिलांसोबतच आईच्या नावानेही होणार आहे. सर्व शासकीय दस्तऐवज, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि महसूल विभागाच्या कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावापूर्वी किंवा वडिलांच्या नावाऐवजी 'आईचे नाव' लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

शाळांमध्येही लागू होणार नियम:
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. राज्यातील सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये (SSC, CBSE, ICSE इ.) प्रवेश घेताना किंवा बोनाफाईड सर्टिफिकेट, मार्कशीट आणि टीसी (Leaving Certificate) तयार करताना आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असेल. यामुळे विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रवासात आईच्या नावाचा समावेश अधिकृतपणे होईल.

काय आहेत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे?
१. क्रम: अर्जदाराचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव, मग वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव अशा क्रमाने नाव नोंदवावे लागेल.
२. अनाथ मुले: अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांची माहिती उपलब्ध नाही अशा मुलांच्या बाबतीत हा नियम शिथिल असेल, मात्र शक्य असल्यास आईच्या नावाला प्राधान्य दिले जाईल.
३. विवाहित महिला: विवाहित महिलांना त्यांच्या पतीच्या नावासोबतच माहेरच्या नावाचा किंवा आईच्या नावाचा उल्लेख करण्याचा पर्याय असेल.

निर्णयाचा उद्देश:
समाजात लिंगसमानता (Gender Equality) प्रस्थापित करणे आणि मुलाच्या जडणघडणीत आईचा असलेला मोलाचा वाटा मान्य करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे. १ मे २०२४ नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांसाठी हा नियम लागू झाला असून, जुन्या दस्तऐवजांमध्ये बदल करण्यासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे महिलांना समाजात एक नवीन ओळख आणि सन्मान प्राप्त होणार असून, महाराष्ट्र हे अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे.