"हा तर प्रशासनाने केलेला नरसंहार...!" मोशी दुर्घटनेवरून नागरिक आणि नातेवाईकांचा पालिका आयुक्त आणि मंत्र्यांवर तीव्र संताप; संतापाचा कडाडला डोंब!

पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) हद्दीत असलेल्या मोशी कचरा डेपो परिसरातील कचरा-ते-ऊर्जा (Waste-to-Energy) प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा अवाढव्य डोंगर कोसळून झालेल्या भीषण अपघातावरून आता स्थानिक नागरिक आणि पीडितांचे नातेवाईक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाकडून आणि जबाबदार मंत्र्यांकडून या घटनेला "मुसळधार पावसामुळे झालेली नैसर्गिक आपत्ती" (Natural Disaster) म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे. "ही कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नसून, पूर्णपणे प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे घडलेली मानवनिर्मित दुर्घटना (Man-Made Accident) आहे," अशा शब्दांत नातेवाईकांनी पालिका आयुक्त आणि घटनास्थळी भेट देणाऱ्या मंत्र्यांवर आपला तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

कचऱ्याच्या डोंगराशेजारी इमारत उभारण्यास परवानगी कोणी दिली?

स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे की, मोशी कचरा डेपोमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून साचलेला 'लेगसी वेस्ट'चा (जुन्या कचऱ्याचा) डोंगर धोकादायक स्थितीत उभा होता. पावसाळ्यात हा ढिगारा खचण्याचा मोठा धोका असतानाही, अगदी त्याला खेटूनच कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची तीन मजली इमारत उभारण्यास महापालिकेने आणि संबंधित कंत्राटदार कंपनीने (Antony Lara Renewable Energy) परवानगी कशी दिली? कामगारांच्या सुरक्षेचा कोणताही विचार न करता त्यांना या मृत्यूच्या छायेत काम करण्यास भाग पाडण्यात आले, यामुळेच हा निष्पाप कामगारांचा बळी गेला आहे, असा संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.

मंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी नातेवाईकांचा गराडा आणि घोषणाबाजी

दुर्घटना घडून अनेक तास उलटल्यानंतर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आणि सांत्वन करण्यासाठी आलेल्या मंत्र्यांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांचे नातेवाईक पोटतिडकीने ओरडून अधिकाऱ्यांना जाब विचारत होते. "आम्हाला फक्त घोषणा आणि चौकशीची आश्वासने नको आहेत, तर दोषी ठरणाऱ्या आयुक्त, वॉर्ड ऑफिसर आणि कंत्राटदारावर थेट सदोष मनुष्यवधाचा (Culpable Homicide) गुन्हा दाखल करा," अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. काही काळ घटनास्थळी पोलीस आणि नागरिकांमध्ये यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला होता.

सुरक्षा ऑडिट आणि कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

या मानवनिर्मित दुर्घटनेनंतर मोशी आणि परिसरातील नागरिकांनी कचरा डेपोच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एनडीआरएफ आणि लष्कराचे जवान अजूनही मलब्याखाली अडकलेल्या इतर शोध घेत आहेत. मात्र, स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर तात्काळ दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली नाही आणि मृत तसेच जखमी कामगारांच्या कुटुंबांना योग्य न्याय मिळाला नाही, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर तीव्र मोर्चा काढण्यात येईल. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रचंड टीका होत आहे.