काटोलला मिळणार आधुनिक न्यायालयाची भेट; नवीन इमारतीसाठी जागा हस्तांतरणास शासनाची मंजुरी.

नागपूर: काटोल येथील दिवाणी न्यायालयाच्या प्रस्तावित नवीन इमारतीचे स्वप्न आता सत्यात उतरणार आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या जागा हस्तांतरणास राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे काटोल शहरातील न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम आणि आधुनिक होणार आहेत.

 

जागा अदलाबदलीचा निर्णय:

महसूल व वन विभागाने १७ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार, ही जागा अदलाबदलीच्या (Exchange) माध्यमातून हस्तांतरित केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत दोन प्रमुख जागांचा समावेश आहे:

१. नगर परिषद, काटोल: यांच्या मालकीची १२,४०० चौ. मी. जागा न्यायालयीन इमारतीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

२. सध्याचे न्यायालय: सध्या न्यायालयाच्या ताब्यात असलेली २,९०० चौ. मी. जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरित केली जाईल.

प्रकल्पाचे महत्त्व:

काटोल शहरात वाढते न्यायालयीन कामकाज पाहता सध्याची जागा अपुरी पडत होती. नवीन आधुनिक इमारतीमुळे वकील, पक्षकार आणि सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर होईल. या निर्णयामुळे न्यायदान प्रक्रिया अधिक जलद आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने ही प्रक्रिया गतिमान केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, यामुळे काटोलमधील न्यायिक पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळेल, असे नमूद केले आहे.

शासनाच्या या मंजुरीनंतर आता संबंधित विभागांकडून तांत्रिक आणि प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण केली जाणार असून, लवकरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/