मोदी सरकारचा मोठा आर्थिक प्लॅन! आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तीन मोठ्या सरकारी कंपन्यांचे (PSU IPO) येणार आयपीओ; गुंतवणूकदारांना मिळणार गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून देशाच्या भांडवली बाजारात (Capital Market) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला गती देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) तब्बल तीन प्रमुख आणि मोठ्या कंपन्यांचे प्रारंभिक समभाग विक्री म्हणजेच आयपीओ (IPO) आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये एका महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा आणि कोल इंडियाच्या दोन प्रमुख उपकंपन्यांचा समावेश आहे.

सरकारच्या या आगामी आयपीओ योजनेत खालील तीन प्रमुख कंपन्यांचे बाजारात लिस्टिंग होणे अपेक्षित आहे: १. इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी - IIFCL (India Infrastructure Finance Company Limited): ही कंपनी देशातील रस्ते, ऊर्जा आणि इतर महत्त्वाच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा (Infrastructure Financing) करण्याचे काम करते. या कंपनीच्या आयपीओद्वारे सरकार आपला हिस्सा विकणार असून नवीन समभागांची विक्री देखील केली जाऊ शकते. २. महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड - MCL (Mahanadi Coalfields Limited): कोल इंडियाची ही अत्यंत नफा कमावणारी आणि प्रमुख उपकंपनी असून या आयपीओची तयारी सर्वात प्रगत टप्प्यात आहे. कंपनीने यापूर्वीच सेबीकडे (SEBI) आपला ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. ३. साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड - SECL (South Eastern Coalfields Limited): ही देखील कोल इंडियाचीच एक मोठी उपकंपनी आहे जी प्रामुख्याने छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील खाणकाम व्यवसायाशी संबंधित आहे. हिच्या लिस्टिंगमुळे गुंतवणूकदारांना कोल इंडियाच्या उपकंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा आणखी एक मोठा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संधी?

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या या नव्या आयपीओ प्लॅनमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे नवे आणि उत्तम पर्याय मिळणार आहेत. याशिवाय, सरकार चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित प्रकल्पांवर आधारित आपला दुसरा सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) देखील लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्यासोबतच सरकारी मालमत्तांच्या मूल्यनिर्धारात (Price Discovery) मोठी पारदर्शकता येणार आहे.