“Maharashtra Govt Notifies New Aggregator Policy: Ola, Uber, and Rapido Under Strict Regulatory Framework”

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा (उदा. ओला, उबर आणि रॅपिडो) अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार करण्यासाठी 'महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२६' (Maharashtra Motor Vehicle Aggregator Rules 2026) अधिसूचित केले आहेत. या धोरणामुळे या कंपन्या आता पूर्णपणे राज्य सरकारच्या नियामक चौकटीत आल्या आहेत.

धोरणातील महत्त्वाचे नियम आणि तरतुदी:

परवाना आणि ओळख: प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक कंपनीला एक 'युनिक लायसन्स आयडेंटिफिकेशन नंबर' (ULIN) दिला जाईल.
चालकांसाठी नियम: आता ओला, उबर किंवा रॅपिडो चालकांसाठी 'बॅज' (Badge) मिळवणे अनिवार्य आहे. यासाठी चालकाकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असणे आणि त्याला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
भाडे नियंत्रण आणि उत्पन्न: चालकांना एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम मिळणे बंधनकारक आहे. 'कन्व्हिनियन्स फी' मॉडेलमध्ये चालकांना किमान ९५ टक्के रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) ठरवलेले दर हे 'बेस फेअर' असतील आणि सर्ज प्रायसिंग १.५ पटीपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे.
प्रवासी सुरक्षा: प्रत्येक ॲग्रीगेटरला २४x७ कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी, रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग आणि महिला प्रवाशांसाठी 'वुमन-ओन्ली' राईड-पूलिंगचे पर्याय देणे अनिवार्य आहे. तसेच, ॲप्स मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असावेत.
वाहन पात्रता: टॅक्सी आणि रिक्षा ९ वर्षांपेक्षा जुन्या नसाव्यात, तर बस १२ वर्षांपेक्षा जुन्या नसाव्यात. वाहनांमध्ये 'AIS-140' सुसंगत ट्रॅकिंग डिव्हाइस आणि पॅनिक्स बटण असणे गरजेचे आहे.
कारपूलिंग: वैयक्तिक कारपूलिंगला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे, परंतु त्याद्वारे व्यावसायिक नफा कमावता येणार नाही, केवळ प्रवास खर्च वाटून घेता येईल.
दंड: नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्यास १ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, हे धोरण प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे आर्थिक हित आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आले आहे.