महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट गडद; 'ट्रिगर-१' मधून सुटलेल्या १० ते १५ तालुक्यांचा समावेश करण्याबाबत विचार, तर शहरे अन् गावांमध्ये पाणीकपातीचा प्रस्ताव

मुंबई : महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 'ट्रिगर-१' च्या निकषांमध्ये पात्र न ठरलेल्या परंतु तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या राज्यातील सुमारे १० ते १५ तालुक्यांचा दुष्काळ निवारणाच्या कक्षेत समावेश करण्यासाठी आता नव्याने पंचनामे आणि इतर तांत्रिक निकषांचा सखोल अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे, अशी महत्त्वाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची एक महत्त्वाची बैठक नुकतीच मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अधिकृत शासकीय निवासस्थानी पार पडली.

या बैठकीमध्ये राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा, भूजल पातळी, पर्जन्यमान आणि नागरिकांची होत असलेली गैरसोय यावर सविस्तर चर्चा झाली. याशिवाय, आगामी काळात पाणीटंचाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेता, राज्यातील प्रमुख शहरी भागांसह ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्यामध्ये कपात करण्याबाबतही (Water Cuts) गंभीरपणे विचारविनिमय सुरू आहे. जनतेला पिण्याचे पाणी सुरळीत व काटकसरीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी हा पाणीकपातीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना तात्काळ आणि जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निकषांनुसार थेट पात्र न ठरलेल्या मात्र प्रत्यक्षात संकटात असलेल्या इतर तालुक्यांनाही मदतीची व दुष्काळ निवारणाची कवचकुंभाखाली आणण्यासाठी शासन सर्वसमावेशक धोरण आखत आहे. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार प्रशासकीय यंत्रणेला तात्काळ पंचनामे करण्याचे व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, राज्यभरात दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना वेगाने राबवल्या जात आहेत.