१८ वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्ष! तारुण्यात दिलेल्या परीक्षेचे नियुक्तीपत्र म्हातारपणी; प्रशासनाच्या कारभारावर संताप.

केरळ: ही घटना केरळमधील मल्लपुरम जिल्ह्यातील कालिकवू (Kalikavu) येथील रहिवासी असलेल्या अब्दुल मजीद (Abdul Majeed) यांच्या बाबतीत घडली आहे. या प्रकरणातील तपशील अत्यंत धक्कादायक आहेत

घटनेचे सविस्तर विश्लेषण:

१. कधी दिली होती परीक्षा?
अब्दुल मजीद यांनी २००५ मध्ये केरळ लोकसेवा आयोगाची (Kerala PSC) 'पार्ट-टाइम ज्युनियर अरबी शिक्षक' (Part-Time Junior Arabic Teacher) या पदासाठी परीक्षा दिली होती. तेव्हा त्यांचे वय ३९ वर्षे होते.

२. विलंबाचे कारण काय?
त्यावेळी मजीद यांची निवड रँक लिस्टमध्ये झाली होती. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाई आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना नियुक्ती मिळाली नाही. त्यांनी ज्या रँक लिस्टद्वारे अर्ज केला होता, ती यादी २००८ मध्येच कालबाह्य (Expired) झाली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्या रिक्त जागेसाठी त्यांना आता नियुक्तीपत्र दिले आहे, ती जागा १८ वर्षांपासून रिकामी होती. अनेकवेळा भरती प्रक्रिया राबवूनही पात्र उमेदवार मिळत नसल्याने शेवटी प्रशासनाने मजीद यांना नियुक्तीपत्रासाठी 'अडव्हायझ ममो' (Advice Memo) पाठवला.

३. नियुक्तीपत्र मिळतानाचे वय:
मजीद यांना हे नियुक्तीपत्र २६ एप्रिल २०२६ रोजी मिळाले. त्यावेळी त्यांचे वय ६० वर्षे होते. सरकारी नियमानुसार, नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत रुजू होणे आवश्यक असते. मात्र, २७ मे २०२६ रोजी ते ६० वर्षांचे झाले, ज्यामुळे ते सरकारी सेवेतील निवृत्तीच्या वयोमर्यादेच्या (Retirement Age) बाहेर गेले आहेत.

४. पुढील संघर्ष:
मजीद यांनी सरकारी कार्यालयात जाऊन आपली बाजू मांडली, परंतु त्यांना वयोमर्यादेमुळे नोकरी स्वीकारता येणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. आता त्यांनी आपल्या जन्मतारखेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला आहे, जेणेकरून त्यांना किमान एक वर्ष तरी नोकरी करता येईल.

प्रशासनावर टीका:
सोशल मीडियावर ही घटना व्हायरल झाल्यानंतर लोकशाहीतील नोकरशाहीच्या (Bureaucracy) या 'लालफितीच्या कारभारावर' जोरदार टीका होत आहे. तरुणांच्या आयुष्यातील १८ वर्षे वाया घालवणाऱ्या या यंत्रणेमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/