स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! निकृष्ट दर्जाच्या टेम्पर्ड ग्लासवर सरकारची करडी नजर; नवा नियम लागू

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने स्मार्टफोनच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'टेम्पर्ड ग्लास'बाबत (Smartphone Tempered Glass) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बाजारात मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या आणि बनावट टेम्पर्ड ग्लासमुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने आता 'अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन' (Compulsory Quality Certification) फ्रेमवर्क लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

काय आहे नवीन नियम?
या नवीन नियमांनुसार, भारतात आयात होणाऱ्या किंवा उत्पादित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक टेम्पर्ड ग्लासला 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) च्या गुणवत्ता निकषांची पूर्तता करावी लागेल. आतापर्यंत मोबाइलच्या स्क्रीन गार्ड किंवा टेम्पर्ड ग्लाससाठी असे कोणतेही कडक नियम नव्हते, ज्यामुळे अनेकदा कमी दर्जाचे ग्लास जास्त किमतीत विकले जात असत. यामुळे केवळ ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होत नव्हते, तर मोबाइलच्या टच स्क्रीनवरही परिणाम होत होता.

या निर्णयाचा मुख्य उद्देश:
१. ग्राहकांचे संरक्षण: निकृष्ट दर्जाच्या ग्लासमुळे मोबाइल पडल्यावर स्क्रीन लवकर फुटण्याची भीती असते. दर्जेदार ग्लासमुळे स्क्रीनला अधिक संरक्षण मिळेल.
२. आयातीवर नियंत्रण: चीन आणि इतर देशांतून मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या मालावर यामुळे लगाम बसेल.
३. स्वदेशी उत्पादनाला चालना: भारतीय कंपन्यांना जागतिक दर्जाचे उत्पादन करण्यासाठी या नियमामुळे प्रोत्साहन मिळेल.

वापरकर्त्यांवर काय परिणाम होणार?
सुरुवातीला या नियमामुळे टेम्पर्ड ग्लासच्या किमतीत थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्यांना चाचणी आणि प्रमाणपत्रासाठी खर्च करावा लागेल. मात्र, दीर्घकालीन विचार करता ग्राहकांना खात्रीशीर आणि दर्जेदार उत्पादन मिळेल. या फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीनंतर, ज्या उत्पादनांकडे BIS मार्क नसेल, त्यांची विक्री बेकायदेशीर मानली जाईल.