मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; शॉर्ट सर्किटच्या आगीत दोन महिलांच्या मृत्यू प्रकरणी सोसायटीचे पदाधिकारी जबाबदार नाहीत, एफआयआर रद्द

मुंबई : मुंबईतील कांदिवली येथील एका इमारतीत शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत दोन वृद्ध महिलांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निकाल दिला आहे. शॉर्ट सर्किटच्या या दुर्घटनेसाठी गृहनिर्माण सोसायटीच्या (Housing Society) आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना फौजदारी स्वरूपात जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासोबतच न्यायालयाने संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरोधातील फौजदारी कारवाई व गुन्हा (FIR) रद्द केला असून, इमारतीचे बिल्डर आणि आर्किटेक्ट यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे.

काय आहे नेमकी घटना? ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कांदिवली पश्चिम येथील 'हंसा हेरिटेज' (Hansa Heritage) या इमारतीमध्ये एक दुर्दैवी दुर्घटना घडली होती. या इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरील एका फ्लॅटच्या बेलच्या (Door Bell) वायरिंगमध्ये अचानक शॉर्ट सर्किट झाले. या शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत दोन वृद्ध महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर कांदिवली पोलिसांनी इमारतीच्या तत्कालीन आणि आजी-माजी अध्यक्ष (Chairman), सचिव (Secretary) यांच्यासह बिल्डर आणि आर्किटेक्टविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३३६, ३३८, ३०४(२) आणि ३४ तसेच महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या कारवाईविरोधात आरोपींनी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, "या दुर्घटनेत आग लागण्याचे मूळ कारण संबंधित फ्लॅटच्या दरवाज्यावरील बेलचे शॉर्ट सर्किट हे होते. कोणत्याही विशिष्ट फ्लॅटमधील बेलच्या अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वायरिंगसाठी सोसायटीच्या जुन्या किंवा आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे पूर्णपणे अयोग्य आणि कायद्यानुसार सदोष आहे." अशा प्रकारच्या वैयक्तिक दुर्घटनांसाठी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) लादणे टिकण्यासारखे नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई रद्द केली.

याशिवाय, इमारतीचा मूळ आराखडा बदलण्यात आल्याचा आणि आगीच्या वेळी अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना पोहोचण्यास अडचण निर्माण झाल्याचा आरोप करत बिल्डर त्रिभुवनदास एम. रुघाणी आणि आर्किटेक्ट संजय शाह यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सदर इमारतीला २०१४ मध्येच महानगरपालिकेचे अधिकृत भोगवटा प्रमाणपत्र (OC - Occupation Certificate) मिळालेले होते. इमारत अनधिकृत नव्हती आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ती राहण्यासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणित केले होते. त्यामुळे बिल्डर आणि आर्किटेक्टवरही कोणतीही फौजदारी कारवाई लागू होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सर्व याचिका मंजूर करत खटला व एफआयआर रद्द केला.