LPG गॅस सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; श्रीमंत करदात्यांना आता मोजावे लागणार पूर्ण पैसे, सवलत कायमची बंद

नवी दिल्ली: घरगुती गॅस सिलिंडर (LPG) वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात सरकारी तिजोरीवरील बोजा कमी करण्यासाठी आणि गरजूंपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवण्यासाठी सरकारने गॅस सबसिडीच्या (Subsidy) नियमात मोठे बदल केले आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा करदात्यांची गॅस सबसिडी आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

काय आहे नवीन नियम?
सरकारच्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचे किंवा तिच्या जोडीदाराचे मिळून वार्षिक करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना घरगुती गॅस सिलिंडरवर मिळणारी सबसिडी मिळणार नाही. हे नियम प्राप्तिकर कायदा १९६१ (Income Tax Act) च्या अंतर्गत असलेल्या उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवले जातील. अशा ग्राहकांना आता बाजारातील दराने (Market Price) सिलिंडर खरेदी करावा लागेल.

उत्पन्नाची पडताळणी कशी होणार?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीवरून ग्राहकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करू शकतात. ज्या ग्राहकांनी स्वतःहून आपली सबसिडी सोडली नाही, परंतु त्यांचे उत्पन्न १० लाखांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांची सबसिडी तांत्रिक प्रक्रियेद्वारे आपोआप बंद केली जात आहे.

कोणाला लाभ मिळत राहणार?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'अंतर्गत (PMUY) गॅस जोडणी घेतलेल्या गरीब कुटुंबांना सबसिडीचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील. तसेच, ज्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यांनाही ठराविक नियमांनुसार सवलत लागू राहील.

या निर्णयाचा उद्देश:
सबसिडीचा हा पैसा खऱ्या अर्थाने ज्यांना गरज आहे, त्यांच्यासाठी वापरता यावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सधन नागरिकांनी 'गिव्ह इट अप' (Give It Up) मोहिमेला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहनही वेळोवेळी करण्यात आले होते, आता सरकारने यावर अधिकृत मर्यादा घालून हा नियम सक्तीचा केला आहे.