डॉक्टरच्या अपहरण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! २० वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर दीप्ती देवस्थळी हिच्या सुटकेचे आदेश

पुण्यातील प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दीपक महाजन यांच्या बहुचर्चित आणि खळबळजनक अपहरण प्रकरणात तब्बल २० वर्षे कारावास भोगलेल्या दीप्ती देवस्थळी हिला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दीप्ती हिची तुरुंगातून सशर्त सुटका करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हत्येच्या आरोपातून आधीच निर्दोष मुक्तता झालेली असताना, केवळ खंडणीसाठी अपहरण केल्याच्या गुन्ह्यासाठी कैद्याला ३० वर्षांच्या कारावासाच्या श्रेणीत ठेवणे अयोग्य आणि चुकीचे असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक आदेश दिला.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? जुलै २००६ मध्ये पुण्यातील प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दीपक महाजन यांचे खंडणी वसूल करण्याच्या उद्देशाने अपहरण करण्यात आले होते. याप्रकरणी दीप्ती देवस्थळी आणि तिची आई लीना देवस्थळी यांच्यावर डॉक्टरचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या केल्याचा आणि मृतदेहाचे तुकडे करून विल्हेवाट लावल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने दोन्ही महिला आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

मात्र, पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर पुरावे आणि तपासाच्या आधारे दोन्ही महिलांना हत्येच्या (Murder) आरोपातून पूर्णपणे निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. परंतु, 'खंडणीसाठी अपहरण' (Kidnapping for Ransom) केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. दीप्ती देवस्थळी हिने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रत्यक्षात तब्बल २० वर्षांचा दीर्घ कारावास पूर्ण केला होता.

राज्य सरकारची वर्गवारी रद्द: महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या काही विशिष्ट श्रेणीतील कैद्यांना सवलतींसह एकूण ३० वर्षे कारावास भोगल्यानंतरच मुदतपूर्व सुटकेसाठी (Premature Release) पात्र मानले जाते. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये दीप्ती देवस्थळी हिला याच ३० वर्षांच्या श्रेणीमध्ये वर्गीकृत केले होते. या वर्गवारीला दीप्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा ३० वर्षांच्या वर्गवारीचा निर्णय रद्द ठरवला आणि दीप्तीला खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले नसताना इतका प्रदीर्घ काळ डांबून ठेवणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

सुटकेसाठी न्यायालयाच्या कडक अटी व शर्ती: उच्च न्यायालयाने दीप्ती देवस्थळी हिच्या सुटकेसाठी खालील अटी घालण्यात आल्या आहेत: १. आरोपीला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (Personal Bond) आणि तेवढ्याच रकमेच्या एक किंवा दोन जामीनदारांच्या हमीवर सोडण्यात यावे. २. सुटकेनंतर दीप्तीला तिच्या राहत्या निवासाचा पूर्ण पत्ता आणि मोबाईल/संपर्काची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक राहील. ३. दर तीन महिन्यांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन हजेरी लावावी लागेल. ४. न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत देशाबाहेर प्रवास करता येणार नाही.

हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असल्याने, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा सुटकेचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारला या वर्गवारीचा पुनर्विचार करण्याचे स्वातंत्र्यही न्यायालयाने ठेवले आहे.