केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता गाड्या चालणार १०० टक्के इथेनॉलच्या 'E-100' आणि 'E-85' इंधनावर, वाहन नियमांत मोठे बदल

देशात इंधनाचे वाढते दर आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलला पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त पर्याय म्हणून शंभर टक्के इथेनॉलयुक्त 'ई-१००' (E100) आणि ८५ टक्के इथेनॉलयुक्त 'ई-८५' (E85) या उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनांच्या वापराचा मार्ग मोकळा केला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये (Central Motor Vehicles Rules) आवश्यक ते कायदेशीर बदल करून या नव्या इंधन प्रकारांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वाहन उद्योगात फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांच्या (Flex-Fuel Vehicles) उत्पादनाला आणि वापराला मोठी गती मिळणार आहे.

नेमके काय आहेत नवे नियम आणि ई-१००/ई-८५ इंधनाची वैशिष्ट्ये?

शासनाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, वाहन विषयक उत्सर्जन मानके आणि चाचणी तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

  • ई-१०० (E100): यात जवळपास १०० टक्के शुद्ध इथेनॉलचा समावेश असतो, ज्यामध्ये पेट्रोलचे प्रमाण नसते.

  • ई-८५ (E85): यामध्ये सुमारे ८० ते ८५ टक्के इथेनॉल आणि उर्वरित गॅसोलीन किंवा पेट्रोलचे मिश्रण असते. तथापि, हे इंधन सामान्य किंवा जुन्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये वापरता येणार नाही. हे केवळ विशेषतः उत्पादकांकडून (OEMs) डिझाइन आणि प्रमाणित केलेल्या 'फ्लेक्स-फ्युएल' वाहनांमध्येच वापरले जाऊ शकते. जुन्या किंवा केवळ 'ई-२०' (E20) पर्यंतच्या इंधनासाठी तयार केलेल्या गाड्यांच्या इंजिनवर या उच्च इथेनॉल इंधनामुळे विपरीत परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे वाहनधारकांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना आणि आर्थिक लाभ:

भारत हा प्रामुख्याने उसापासून आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉलची निर्मिती करतो. देशातील साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजच्या माध्यमातून इथेनॉल उत्पादन क्षमता सातत्याने वाढवली जात आहे. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावर (Crude Oil) होणारा अवाढव्य खर्च कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय मंत्री নীতिन गडकरी व इतर वरिष्ठ नेत्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्यांमुळे वाहनचालकांच्या इंधनावरील खर्यात मोठी बचत होऊ शकते. या नव्या नियमांमुळे भविष्यात देशांतर्गत हरित ऊर्जेला आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला नवे बळ मिळणार असून, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक क्रांतिकारक बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *