पुणे: 'सिंहगड' संस्थेला मोठा दणका! कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन प्रकरणी सात महाविद्यालयांवर अखेर प्रशासकांची नियुक्ती; तीन वर्षांसाठी कारभार शासनाच्या ताब्यात

पुणे: मागील काही वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविले जाणे आणि संस्थेतील तीव्र गैरव्यवस्थापन याप्रकरणी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने अत्यंत धडक आणि मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईअंतर्गत 'सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी'ला मोठा दणका देत पुणे आणि लोणावळा परिसरातील ७ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. या संदर्भातील अधिकृत आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाने गुरुवारी (दि. १२ नोव्हेंबर २०२६) जारी केले आहेत.

राज्य शासनाने या सातही महाविद्यालयांचे संपूर्ण व्यवस्थापन पुढील तीन वर्षांसाठी आपल्या ताब्यात घेतले आहे. याबाबत प्रभारी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी 'महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम, १९७६' मधील कलम ३ (१) आणि कलम ४ अन्वये प्रशासक नेमण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, पुणे विभागाचे विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांची या सात महाविद्यालयांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना सर्व प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

संस्थेच्या या नियमबाह्य कारभारामुळे आणि व्यवस्थापनाच्या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षामुळे केवळ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचेच मोठे आर्थिक नुकसान होत नसून, हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला देखील मोठी बाधा पोहोचत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात गंभीरपणे नमूद केले आहे. अखेर उच्च शिक्षण विभागाने या महाविद्यालयांचे संपूर्ण कामकाज पुढील तीन वर्षांसाठी शासनाच्या नियंत्रणाखाली चालवले जाणार असल्याचे स्पष्ट करत तसे आदेश पारित केले आहेत. या आदेशाची प्रत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.

शासनाने तीन वर्षांसाठी ताब्यात घेतलेली सात महाविद्यालये:

१. सिंहगड कॉलेज ऑफ लॉ, आंबेगाव (पुणे) २. श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, कुसगाव, लोणावळा ३. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स, नऱ्हे (पुणे) ४. निवृत्ती बाबाजी नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, कुसगाव, लोणावळा ५. सिंहगड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कोंढवा (पुणे) ६. श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एरंडवणे (पुणे) ७. सिंहगड कॉलेज ऑफ सायन्स, आंबेगाव बुद्रुक (पुणे)

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सिंहगड संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून (२०१७-१८ पासून) नियमित वेतन न मिळणे, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची कोट्यवधींची थकबाकी प्रलंबित राहणे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्तीचे लाभ न मिळणे याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. प्रदीर्घ काळ वेतन न मिळाल्याने उद्भवलेल्या तीव्र आर्थिक विवंचनेतून संस्थेतील काही कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या दुःखद घटनाही समोर आल्या होत्या, ज्याची न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली होती.

या सर्व अन्यायाविरोधात आणि थकीत देण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका व अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च शिक्षण विभागाने यापूर्वी संस्थेचे प्रतिनिधी आणि याचिकाकर्त्यांची संयुक्त सुनावणी घेऊन थकीत वेतन देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच, ५ नोव्हेंबर रोजी संचालनालयाने संस्थेला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावून सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन ताब्यात का घेऊ नये, याबाबत लेखी खुलासा मागितला होता. मात्र, संस्थेकडून मुदतीत कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर प्रशासक नियुक्तीचा हा ऐतिहासिक आणि कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.