Bhima Koregaon Case: गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी मान्य

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना एक महिन्यासाठी घरात नजरकैदेत ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. नवलखा यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येणाऱ्या परिसराची नीट तपासणी करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या ४८ तासांमध्ये या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. नजरकैदेदरम्यान घराच्या आवारात पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या संरक्षणासाठी दोन लाख चार हजार रुपये भरण्यासही न्यायालयाने नवलखा यांना सांगितले आहे.

नवलखा सध्या तळोजा तुरुंगात कैदेत आहेत. आरोग्याच्या समस्या भेडसावत असल्यानं घरात नजरकैदेत ठेवण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेला ‘एनआयए’ने विरोध दर्शवला होता. नवलखा काश्मिरी कट्टरतावाद्यांसह पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’च्या संपर्कात असल्याचा आरोप ‘एनआयए’ने केला होता. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान ‘एनआयए’ने नवलखा यांच्या खाजगी रुग्णालयातील वैद्यकीय अहवालावर संशय व्यक्त केला होता. या रुग्णालयातील डॉक्टर नवलखा यांच्या परिचयाचे असल्याचा ‘एनआयए’चा आरोप होता. त्यानंतर नवलखा यांची पुन्हा वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली होती.

नजरकैदेदरम्यान मोबाईल, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा संभाषणाची इतर उपकरणं वापरण्यास नवलखा यांना मज्जाव करण्यात आला आहे. सेवेत असलेल्या पोलिसांनी उपलब्ध केलेला फोन दिवसातून केवळ एकदा १० मिनिटांसाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. घराच्या परिसरात येणाऱ्या त्यांच्या साथीदारांनाही इंटरनेट वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. “नवलखा यांचं वय आणि आजार लक्षात घेता त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवणं आम्ही योग्य मानतो”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ७० वर्षीय नवलखा यांना त्वचेच्या एलर्जीसह दातांच्या समस्येनं ग्रासलं आहे.