मुंबई : मोदींच्या महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शिंदे सरकारकडून आवश्यक सर्व परवानग्या

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, गुरुवारी ही माहिती दिली. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी राज्यात आवश्यक सर्व मंजुरी देण्यात आली आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यात मुख्यतः सरकारी जमिनींच्या अधिग्रहणांशी संबंधित समस्यांमुळे बुलेट ट्रेनच्या मार्गात काही प्रमाणात अडथळे निर्माण झाले होते. तत्पूर्वी, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल)ने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून बऱ्याच काळापासून या प्रकल्पाला बाधा आणणारे प्रलंबित मुद्द्यांची सोडवणूक करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात यावा, अशी विनंती केली होती.

या पत्रात या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित महाराष्ट्राच्या हद्दीत येणाऱ्या अडथळ्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये अडथळा ठरणारा सर्वात मोठा आणि बऱ्याच काळापासून प्रलंबित मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत मंजुरी मिळण्याशी संबंधित आहे. शर्तींचे पालन आणि अनिवार्य शुल्क जमा केल्यानंतरही मंजुरीसाठी २०२१ मध्ये अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, हा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या वनविभागाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.