मुंबई : फ्लोअर टेस्ट म्हणजे नेमकं काय? फ्लोअर टेस्टमध्ये आमदार किंवा खासदारांना प्रत्यक्ष हजर राहून सर्वांसमोर मतदान करावे लागते.

मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासोबत 50 हून अधिक आमदार असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे हे भाजपसोबत जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जर शिंदे गटाचा पाठींबा भाजपला मिळाला तर, भाजप राज्यपालांना पत्र पाठवून सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतं. अशातच महाविकास आघाडीकडे बहुमत आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित होईल त्यामुळे त्यांना विधानसभेत बहुमताचा आकडा सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेतली जाईल. मात्र, ही फ्लोअर टेस्ट म्हणजे नेमकं काय ते आधी समजून घेऊयात.

फ्लोअर टेस्ट म्हणजे काय?

फ्लोअर टेस्टला मराठीत बहुमत चाचणी असं देखील म्हणतात. सध्याचे सरकार किंवा मुख्यमंत्री (केंद्रात पंतप्रधान) यांच्याकडे पुरेसं बहुमत आहे की नाही हे फ्लोर टेस्टद्वारे ठरवले जाते. निवडून आलेले आमदार त्यांच्या मताद्वारे सरकारचे भवितव्य ठरवतात. राज्याचा विषय असेल तर विधानसभेत, केंद्राचा असेल तर लोकसभेत फ्लोअर टेस्ट केली जाते. फ्लोअर टेस्ट ही पारदर्शक प्रक्रिया असून त्यात राज्यपालांचा कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप नाही. फ्लोअर टेस्टमध्ये आमदार किंवा खासदारांना प्रत्यक्ष हजर राहून सर्वांसमोर मतदान करावे लागते.

फ्लोअर टेस्ट कोण घेतं?

फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा अधिकार फक्त स्पीकरचा असतो. यामध्ये राज्यपाल फ्लोअर टेस्टमध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राज्यपाल फक्त फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश देतात. ही पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्पीकरची आहे. जर स्पीकर निवडला नसेल. तर प्रथम प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती केली जाते. प्रोटेम स्पीकर हा तात्पुरता असतो. जेव्हा नवीन विधानसभा किंवा लोकसभा निवडली जाते, तेव्हा एक प्रो-टेम स्पीकर बनविला जातो. जो सभागृहाच्या सदस्यांना शपथ देतो.

प्रोटेम स्पीकरचे अधिकार कोणते?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात स्पष्ट केले आहे की, फ्लोअर टेस्टची संपूर्ण प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी. यासोबतच फ्लोअर टेस्टशी संबंधित सर्व निर्णयही प्रोटेम स्पीकर घेऊ शकतात. मतदान झाल्यास आधी आमदारांकडून कोरम बेल मार्फत आवाजी मतदान करून घेतलं जातं. त्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व आमदारांची पक्ष आणि विपक्ष अशा दोन गटात विभागणी केली जाते. यानंतर पक्ष आणि विरोधीपक्षांमध्ये विभागलेल्या आमदारांची संख्या मोजली जाते आणि नंतर निकाल जाहीर केला जातो.

फ्लोअर टेस्टपूर्वी राजीनाम्याचा कल

कोणत्याही सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला की, त्याचा निकाल सभागृहातील फ्लोअर टेस्टमधून समोर येतो. अनेक वेळा सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे पाहून ते फ्लोअर टेस्टपूर्वी आमदार राजीनामा देतात. कर्नाटकसह अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वी असं घडलं आहे.

पक्ष व्हीप जारी करतात का?

जेव्हा जेव्हा प्लोअर टेस्ट केली जाते. तेव्हा पक्ष आपल्या आमदारांसाठी व्हीप जारी करतात. खरं तर आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करू नये म्हणून हा व्हीप जारी केला जातो. व्हीपचे तीन प्रकार आहेत. एक लाइनचा व्हीप, दोन लाइनचा व्हीप, आणि तीन लाइनचा व्हीप. यातील सर्वात कठीण व्हीप हा तीन लाइनचा असतो. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर, व्हीप हा पक्षाच्या आमदारांसाठी एक प्रकारे आदेशच असतो. आमदारांना विधानभवनात जाऊन मतदानात सहभागी व्हावे लागते. व्हीपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत सभागृहातून बडतर्फी होऊ शकते.

फ्लोअरच टेस्टची पहिली चाचणी कधी झाली?

याआधी भारतात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट अशी कोणतीही गोष्ट नव्हती. कर्नाटकात बोम्मई सरकार पडल्यानंतर पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 1989 मध्ये मजला चाचणी अनिवार्य केली तेव्हा याची सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. एप्रिल 1989 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल पी व्यंकटसुबैय्या यांनी बोम्मई सरकारकडे बहुमत नसल्याचे सांगून सरकार बरखास्त केले. या प्रकरणाची सुनावणी पाच वर्षे चालली आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, अशा कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत सिद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा पक्षीय बलाबल?

शिवसेना - 55

राष्ट्रवादी - 53

कांग्रेस - 44

(महाविकास आघाडी एकूण आमदार - 152)

भाजपा - 106

बहुजन विकास आघाड़ी - 03

समाजवादी पार्टी - 02

प्रहार जनशक्ति पार्टी - 02

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना - 01

जन सुराज्य पार्टी - 01

राष्ट्रीय समाज पक्ष - 01