पुणे शहर व जिल्ह्यातील फक्त ४५ टक्के बालकांना कोरोनाचा पहिला डोस

पुणे : पुणे शहर व जिल्ह्यातील १२ ते १४ या वयोगटातील फक्त ४५ टक्के बालकांचा गेल्या दीड महिन्यात कोरोनाचा पहिला डोस झाला आहे. पहिला डोस घेतलेल्यांपैकी अवघ्या एक टक्का बालकांनी आतापर्यंत दुसरा डोस घेतला आहे. शहरात कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर लसीकरण मोहीमही थंडावली असल्याचे यावरून उघड झाले आहे. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील सर्व बालकांचे कोरोना लसीकरण तातडीने पूर्ण करण्यासाठी शाळांमध्येच लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्याची पालकमंत्री अजित पवार यांची घोषणा हवेतच विरली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्यातील बारा ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांचे कोरोना लसीकरण आठ दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी शाळेतच लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करावे, अशी घोषणा पालकमंत्री अजित पवार यांनी मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या कोरोना आढावा बैठकीत बोलताना केली होती. त्यांच्या या घोषणेनंतरही अद्याप शाळांमध्ये लसीकरण शिबिरांचे आयोजन होऊ शकले नाही. त्यातच सर्व शाळांना आता येत्या १ मेपासून उन्हाळी सुट्ट्या लागत आहेत.

दरम्यान, पालकमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी २३ मार्च २०२२ रोजी बालकांच्या कोरोना लसीकरणासाठी शाळांमध्ये लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्याचा आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला होता. पुणे शहरात १४ मार्च २०२२ तर, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात २१ मार्चपासून १२ ते १४ या वयोगटातील बालकांना कोरोना लस देण्यास सुरवात झाली आहे.

पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मिळून गेल्या दीड महिन्यांत १ लाख ६४ हजार २८० बालकांचा कोरोना लसीकरणाचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्वाधिक १ लाख २७ हजार १२४ बालकांचा समावेश आहे. बालकांच्या कोरोना लसीकरणाचे हे प्रमाण एकूण उद्दिष्टाच्या ४५.६ टक्के इतके असल्याचे गुरुवारी (ता.२८) आरोग्य विभागातून सांगण्यात आले.

दरम्यान, आतापर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण झालेल्या एकूण बालकांपैकी केवळ ४ हजार ९०२ बालकांनीच दुसरा डोस घेतला आहे.दोन्ही डोस घेतलेल्यांमध्ये पुणे शहरातील १ हजार १९०, पिंपरी चिंचवडमधील १ हजार ४१३ आणि ग्रामीण भागातील २ हजार २९९ बालकांचा समावेश आहे. दुसरा डोस घेतलेल्या बालकांचे हे प्रमाण केवळ एक टक्का इतके असल्याचे कोरोना लसीकरणाबाबत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.