पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:‘काम नाही, तर मत नाही’ हेतत्त्व स्वीकारले तर काय होईल?

नुकतीच मध्य प्रदेशातील गुणा येथे एका नागरिकाने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे एका रखडलेल्या रस्त्याबाबत तक्रार केली. त्याचा थेट संदेश होता: रस्ता बनवा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला मत देणार नाही. मागणी मांडण्याच्या या पद्धतीवर शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आणि नागरिकाला धमकावण्याऐवजी विनंती करायला सांगितले. पण या घटनेनंतर रस्त्यासाठी सुमारे तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. आवश्यक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. शिंदे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून माझे मित्र आहेत. ते एक सज्जन व्यक्ती आणि सक्षम मंत्री आहेत. त्यामुळे ही घटना त्यांच्याबद्दल नसून, यातून मिळणाऱ्या धड्याबद्दल आहे. नागरिकाच्या धमकीमुळेच रस्त्याचे काम मंजूर झाले असा सोपा निष्कर्ष आपण काढू नये. वास्तविक पाहता बातम्यांनुसार त्याचा डीपीआर आधीच तयार झाला होता. शिंदे यांच्या हेतूवर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. पण ही घटना लोकशाहीतील एक मूलभूत गोष्ट समोर आणते : मतदार हा याचक नसतो आणि रस्त्यांसारख्या सुविधा देऊन नेते नागरिकांवर उपकार करत नसतात. रस्त्यांचे बांधकाम सार्वजनिक पैशांतून केले जाते. त्याचा स्रोत नागरिकच आहेत. निवडून आलेला प्रतिनिधी हा जनतेचा पैसा आणि जनहित यांमधील केवळ माध्यम आहे. त्यामुळे हे नाते दयेचे नसून जबाबदारीचे असले पाहिजे. पण काळाच्या ओघात आपण नकळत एक राजकीय संस्कृती तयार केली आहे. त्यात नागरिक अनेकदा याचकाच्या भूमिकेत लोकप्रतिनिधीकडे जातो. निवडणुकीच्या वेळी नेतेही नागरिकांसमोर याच शैलीत येतात. अशा वेळी प्रश्न पडतो की, मतदारांनी ‘काम नाही, तर मत नाही’ हे तत्त्व स्वीकारले तर काय होईल? रागाच्या घोषणांच्या रूपात नाही किंवा धमकी म्हणूनही नाही, तर उत्तरदायित्व ठरवण्याचे हे एक घटनात्मक आणि लोकशाही माध्यम असावे. संशोधन दर्शवते की भारतीय मतदारांनी नेहमी अशा प्रकारे व्यवहार केलेला नाही. ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’अंतर्गत बनवलेल्या सुमारे 1.8 लाख ग्रामीण रस्त्यांचा अभ्यास करणाऱ्या एका मोठ्या संशोधनात असे आढळून आले की, रस्ते बांधल्याने सत्ताधारी पक्षाला अधिक निवडणूक पाठिंबा मिळाला नाही. रस्ते या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि स्पष्ट दिसणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा आहेत. तरीही त्या उपलब्ध करून दिल्याने निवडणुकीत विजयाची ती हमी मिळाली नाही. त्याची अपेक्षा लोकशाही सिद्धांताच्या आधारे केली जाऊ शकते. असे का आहे? याचे उत्तर फक्त एवढेच असू शकत नाही की भारतातील लोक सहज लोकांच्या सांगण्यावरून वाहवत जातात. असे म्हणणे त्यांचा अपमान करणारे तर आहेच, शिवाय चुकीचेही ठरेल. भारतीय मतदार गुंतागुंतीचे राजकीय हिशेब करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. ते अनेकदा सत्ता बदलून सरकारला धडा शिकवतात. अडचण अशी आहे की राजकारणात काम किंवा कामगिरी हा फक्त एक निकष आहे. त्यावर मतदार निर्णय घेतात. ओळख हा दुसरा निकष आहे. जात महत्त्वाची असते. धर्म महत्त्वाचा असतो. समाजाबद्दल निष्ठा महत्त्वाची असते. राष्ट्रीय नेतृत्व महत्त्वाचे असते. कल्याणकारी योजनांचा लाभ महत्त्वाचा असतो. राजकीय कथानक महत्त्वाचे असते. भावनिक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. आणि निवडणूक ओळख आणि कथानक यांच्यातील स्पर्धा बनते, तेव्हा घराबाहेरचा खड्ड्यांचा रस्ता मतपेटीतून अचानक गायब होऊ शकतो. हाच भारतीय मतदाराचा मोठा विरोधाभास आहे. एक नागरिक म्हणून आपण खूप तक्रारी करतो, पण मतदार म्हणून अनेकदा वेगळ्या प्रकारे मतदान करतो. आपण रस्त्यावरील खड्ड्यांना नाव ठेवू शकतो. पण निवडणुकीत अगदी वेगळ्या मुद्द्यावर मतदान करू शकतो. प्रदूषण, भ्रष्टाचार किंवा नागरी सुविधांच्या दुर्दशेवर तासन्‌तास चर्चा करू शकतो आणि नंतर निवडणुकीतील चर्चा दैनंदिन आयुष्याशी काहीही संबंध नसलेल्या मुद्द्यांवर केंद्रित होऊ देतो. कदाचित राजकीय नेत्यांनीही हे ओळखले आहे. यावर उपाय एकच आहे की, नागरिकांनी संघटित व्हावे. जेणेकरून ते मताच्या शक्तीचा प्रभावी वापर करू शकतील. ‘काम नाही, तर मत नाही’ याचा अर्थ नागरिकांनी विरोधी पक्षाशी निष्ठा ठेवावी नाही. प्रत्येक पक्षाने आणि लोकप्रतिनिधीने हे समजून घेतले पाहिजे की मतदाराला काम आणि जबाबदारी हवी आहे. त्यानुसारच तो आपले मत वापरेल. भारतीय लोकशाहीत हाच बदल अजून घडायचा आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) भावनिक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. निवडणूक ही ओळख आणि नरेटिव्ह यांच्यातील स्पर्धा बनते, तेव्हा घराबाहेरचा वाईट रस्ता मतपेटीतून अचानक गायब होतो. हाच भारतीय मतदाराचा मोठा विरोधाभास आहे.