पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:आपली शहरे विस्तारत आहेत, पण अत्यंत विस्कळीतपणे

आंतरराष्ट्रीय मानदंडांनुसार, भारत अजूनही मुख्यत्वे ग्रामीण देशच आहे. आपली जी शहरे आहेत, तीही शहरी नियोजनाच्या पातळीवर कोलमडून पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पावसात रस्ते उखडतात आणि नाले तुंबून वाहू लागतात. शहरात पाणी साचणे ही सामान्य बाब झाली आहे. अनधिकृत वसाहती वाढत आहेत आणि प्रदूषण जीवघेणे बनले आहे. वीज-पाण्याचा पुरवठा अनिश्चित आहे. तसेच उघडे मॅनहोल आणि खड्डे वेळोवेळी निष्पाप लोकांच्या अकाली मृत्यूचे कारण बनत आहेत. आपल्या शहरांत नागरिकांना रोजच या दुःस्वप्नातून जावे लागते. संयुक्त राष्ट्रांच्या शहरीकरणाच्या अंदाजांवर आधारित जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये भारताची 35.7% लोकसंख्या शहरात राहत होती. या तुलनेत चीनने आधीच 66.3% ची पातळी गाठली होती. विकसित देशांशी तुलना केली, तर हा फरक आणखी धक्कादायक आहे : अमेरिकेत हा आकडा 80%, कॅनडात 82%, जर्मनीत 78% आणि ब्रिटनमध्ये 85% आहे. चीन आणि विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात शहरीकरण खूपच कमी झाले आहे. पण नागरी पायाभूत सुविधा अत्यंत कमकुवत आहेत. अलीकडेच दिल्लीत पाच मजली पीजी (पेइंग गेस्ट) वसतिगृहाची इमारत कोसळणे, हे याचे एक भयंकर उदाहरण आहे. सुमारे पाच दशके जुनी असलेली ही इमारत कोसळल्याने सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. प्राथमिक अहवालातून इमारतीची वाईट अवस्था, अनधिकृत दुरुस्तीचे काम आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे गुन्हेगारी संगनमत समोर आले आहे. दुर्दैव असे की, एकट्या दिल्लीतच अशा पीजीमध्ये लाखो विद्यार्थी राहतात. हे अपयश केवळ महानगरांपुरते मर्यादित नाही. आपली दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरेही वेगाने शहरीकृत होत आहेत, पण अत्यंत विस्कळीत पद्धतीने. धोरणात्मक दुर्लक्षासोबतच या दुर्दशेचे मूळ व्यापक आणि बेलगाम भ्रष्टाचारातही दडलेले आहे. लाचखोरीची साखळी आता जवळपास संस्थात्मक पातळीवर पोहोचली असून, ती पालिका अधिकारी, पोलिस, कंत्राटदार आणि राजकीय वर्गापर्यंत पसरली आहे. आपण ज्या व्यवस्थेत जगत आहोत, तिथे प्रभावशाली लोकांना क्वचितच गैरसोयीचा सामना करावा लागतो, तर बहुसंख्य सामान्य जनता मात्र यात भरडली जाते. आपण अनेकदा स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल गव्हर्नन्स, एआय आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासनाबद्दल बोलतो. पण ज्या शहरात मूलभूत नागरी सुविधाच काम करत नाहीत, त्या शहराला ‘स्मार्ट’ म्हणणे थोडे विचित्र वाटते. ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे अशी नव्हे जिथे सर्वाधिक सेन्सर लागलेले आहेत किंवा जिथे एखादे प्रभावी कमांड सेंटर आहे. स्मार्ट सिटी ती असते, जिथे मूलभूत सुविधा खात्रीशीर काम करतात. जिथे रस्ते सुरक्षित असतात, पाणी पुरवठा नियमित असतो, सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, कचरा नियमित उचलला जातो. इमारतींची तपासणी होते, वाहतूक सुरळीत असते, जिथल्या हवेत मोकळा श्वास घेता येतो. आपली शहरे राहण्यायोग्य बनवायची असतील, तर आपल्याला मूलभूत सुधारणांपासून सुरुवात करावी लागेल. पहिली सुधारणा आर्थिक क्षेत्रात झाली पाहिजे. आरबीआयने आधीच महानगरपालिकांच्या आर्थिक दुर्बलतेची नोंद घेतली आहे, पण ही स्थिती सुधारण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. दुसरे म्हणजे, जीआयएस मॅपिंग, पारदर्शक मूल्यांकन आणि प्रभावी डिजिटल वसुलीच्या माध्यमातून मालमत्ता कर प्रणालीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी लागेल आणि त्यासाठी नागरी संस्थांचे स्वतंत्र ऑडिट झाले पाहिजे. प्रत्येक प्रमुख नागरी मालमत्तेची एक डिजिटल ओळख असली पाहिजे. संबंधित एजन्सी, कंत्राटदार, अभियंता, बांधकामाची तारीख, देखभालीचा इतिहास आणि तपासणी अहवाल जाहीर उपलब्ध असला पाहिजे. चौथे म्हणजे, अनेक शहरे आजही महापालिका, विकास प्राधिकरणे, जल मंडळे, परिवहन संस्था आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये अडकलेली आहेत. यात जबाबदाऱ्या विभागल्या गेल्या आणि उत्तरदायित्व कमकुवत झाले आहे. पाचवे म्हणजे, भ्रष्टाचाराचा अत्यंत कठोरपणे सामना करावा लागेल- तत्पर कारवाई, पारदर्शकता, नागरी संस्थांच्या निविदा, कंत्राटे, काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, आणि देखभालीचे कार्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध असले पाहिजेत. व्यवस्था तेव्हाच बदलेल, जेव्हा नागरिक स्वतः संघटित होऊन जबाबदारीची मागणी करतील आणि म्हणतील : आता खूप झाले! (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) मूलभूत नागरी सुविधाच काम करत नाहीत, त्या शहराला ‘स्मार्ट’ म्हणणे विचित्र वाटते. ‘स्मार्ट सिटी’ अशी नव्हे जिथे सर्वाधिक सेन्सर आहेत, प्रभावी कमांड सेंटर आहे. स्मार्ट सिटी ती असते, जिथे मूलभूत सुविधा खात्रीशीर असतात.