नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवणे आता गरजेचे‎

‎‎‎‎‎16 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या‎अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक दूरगामी निर्णय‎घेतला होता. देशातील महिलांचे आरोग्य आणि‎शिक्षणाची स्थिती बदलण्याची क्षमता या निर्णयात होती.‎पुरुषांप्रमाणेच महिलांच्या विवाहाचे किमान कायदेशीर‎वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने‎मंजुरी दिली होती. तत्पूर्वी एका वर्षाहून अधिक काळ‎जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या‎मुद्द्याची छाननी केली होती. पुरुष व महिलांच्या‎विवाहाचे वय एकच असणे योग्य राहील, या निष्कर्षावर‎ती समिती आली होती. परंतु त्यानंतर काय झाले कुणास‎ठाऊक, हा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला व‎सरकारचा एखादा जुना कागद धूळ खात पडावा, तसा तो‎अलमारीत पडून राहिला.‎ मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता, तेव्हा त्याला एक‎दूरदर्शी पाऊल मानले गेले होते. यामुळे बालविवाहांना‎आळा घालण्यास मदत झाली असती. बालविवाह‎बेकायदा असूनही देशातील काही भागांत ते आजही सुरू‎आहेत. यामुळे मुलींना लग्नाची चिंता न करता शालेय‎शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असते आणि‎अनेक मुलींना पुढील शिक्षण घेणेही शक्य झाले असते.‎या निर्णयामुळे भारतातील छोटी शहरे आणि ग्रामीण‎भागात राहणाऱ्या पालकांना मोठा आधार मिळाला‎असता. समाजाच्या दबावाला बळी न पडता आपल्या‎मुलींचे घाईघाईने लग्न लावून देण्याला विरोध करण्याचे‎बळ त्यांना मिळाले असते. कायद्याची भीती अनेकदा एक‎सामाजिक ढाल म्हणून कामी येते.‎ लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे झाल्यास मुलींना घरात‎बसवून ठेवण्याऐवजी अनेक पालक त्यांना पुढील ‎‎शिक्षणासाठी कॉलेजमध्ये पाठवण्यास किंवा एखादे‎कौशल्य शिकण्यासाठी इतर संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून ‎‎देण्यास आनंदाने तयार झाले असते. विशेष म्हणजे 2018‎मध्ये हैदराबाद येथील नंदी फाउंडेशनच्या एका अभ्यासात ‎‎मोठ्या संख्येने मुलींशी संवाद साधण्यात आला होता. ‎‎भारतातील 30 राज्ये व 600 जिल्ह्यांतील 75 हजार‎मुलींनी यात भाग घेतला होता. लग्नाचे वय 21 वर्षे‎करण्याच्या बाजूने बहुतांश मुली होत्या, असे या‎अभ्यासात आढळले. लग्नाआधी नोकरी करण्याची‎आपली इच्छा असल्याचे अनेक मुलींनी आव्हानाने व‎भावुक होऊन सांगितले. जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या ‎‎स्वावलंबी व सामाजिकदृष्ट्या अधिक आत्मविश्वासू ‎‎होतील. शिवणकाम- पाककलेसारख्या पारंपरिक ‎‎कौशल्यांपुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञानाशी जोडलेली ‎‎आधुनिक कौशल्ये शिकण्याची आपली इच्छा‎असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. वास्तविक तरुण‎स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाऊ इच्छितात . त्या पुढे जातही ‎‎आहेत. आज महिला हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी‎वर्ग आहे. त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय‎पक्ष कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आपल्या‎बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. संसद व‎विधानसभेत महिलांना एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व देणारे‎‘महिला आरक्षण विधेयक'' लागू करण्यासाठी सरकारही‎उत्सुक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयानंतर,‎परिसीमन विधेयकासोबत हे विधेयक मंजूर करून‎घेण्यासाठी सरकार संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत‎मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. याच पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री‎अमित शहा यांनी समान नागरी कायद्याचा (युसीसी) मुद्दा‎पुन्हा समोर आणला आहे. विवाह, घटस्फोट,‎वारसाहक्क आणि दत्तकविधानाच्या प्रकरणांमध्ये‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎महिलांना समान हक्क देणे व देशातील विविध‎समुदायांना लागू वेगवेगळ्या धार्मिक वैयक्तिक‎कायद्यांऐवजी एकच समान कायदा आणणे, हा याचा‎जाहीर उद्देश आहे. युसीसी लागू करणे हा भाजपच्या मूळ‎विषयसूचीचा भाग राहिला आहे. 18 वर्षांपेक्षा कमी‎वयाच्या मुलीचा विवाह भारतात बालविवाहाच्या श्रेणीत‎येतो आणि हा नियम सर्व समुदायांना लागू होतो. लग्नाचे‎किमान वय 18 वरून 21 केल्याचा फायदाही प्रत्येक‎समुदायाच्या मुलींना मिळेल, मात्र त्याचे स्वरूप समान‎नागरी कायद्यासारखे वाटू शकते. 2027 च्या सुरुवातीला‎होणाऱ्या महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये – उत्तर प्रदेशात –‎युसीसीच्या मुद्द्यावरून ध्रुवीकरण करता येईल, अशी‎आशा भाजपच्या नेतृत्वाला असू शकते. पक्षासाठी‎निवडणुका जिंकण्याचा हा आजमावलेला मार्ग राहिला‎आहे. परंतु कोणत्याही स्वरूपात युसीसी लागू करणे सोपे‎नाही. भाजपचे अनेक रालोआ सहकारी आपापल्या‎राज्यांत निवडणुका जिंकण्यासाठी मुस्लिम मतांवर‎अवलंबून आहेत आणि त्यांनी अमित शाह यांच्या या‎‘ट्रायल बलून''वर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. जनता‎दल (यू) मधील अनेक नेत्यांनी या विचाराला विरोध‎केला आहे. चिराग पासवान यांनी आपला निर्णय प्रलंबित‎ठेवला असून, त्यांची संघटना विधेयकातील तरतुदींचा‎अभ्यास केल्यानंतरच निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले‎आहे. टीडीपीनेही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही, तरीही‎आपण या मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी‎म्हटले आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी‎काँग्रेसची (अजित पवार) व अनुप्रिया पटेल यांची‎भूमिकाही अशीच राहिली आहे. मात्र शिंदे यांच्या‎शिवसेनेने याचे समर्थन केले आहे.‎ आता 2029 पर्यंत भारतातील 21 राज्यांत युसीसीबाबतची‎चर्चा केंद्रस्थानी आहे (या राज्यांत भाजप किंवा त्यांच्या‎रालोआ सहकाऱ्यांची सरकारे आहेत आणि उत्तराखंडने‎आधीच युसीसी लागू केला आहे) जेटली समितीचा‎अहवाल अलमारीतून बाहेर काढून त्यावर नव्याने विचार‎केला जावा. युसीसीच्या उलट महिलांच्या लग्नाचे वय 21‎वर्षे करण्याच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता कमी‎आहे. हे सहज साध्य करता येईल. यामुळे कोट्यवधी‎महिलांच्या आयुष्या बदलू शकते. त्यांना शिक्षण,‎समानता, न्यायाच्या अधिक संधी मिळू शकतात. युसीसी‎लागू होवो अथवा न वो, हा निर्णय लागू करणे हे‎भारतातील महिलांसाठी एक मजबूत आणि सकारात्मक‎पाऊल ठरेल. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ स्त्री-पुरुष समानता हवी...‎ एक वर्षापेक्षा जास्त काळ सखोल अभ्यास‎केल्यानंतर जया जेटली यांच्या‎अध्यक्षतेखालील समिती या निष्कर्षाप्रत‎आली होती, की पुरुष आणि महिलांच्या‎विवाहाचे किमान वय समान म्हणजेच 21‎वर्षे करणेच योग्य ठरेल. पण त्यानंतर‎कोणत्या कारणाने माहित नाही परंतु हा‎अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला.‎