चिंता सोडा, मेट्रो शहरांप्रमाणेच ‘या’ शहरांमध्ये HRA वाढणार? जाणून घ्या

सरकार जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत 50% HRA ची व्याप्ती वाढवण्याची तयारी करत आहे. जुन्या कर प्रणालीनुसार 50 टक्के एचआरए सूट मिळण्याचा दावा करता येणार आहे. यामध्ये अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई आणि पुणे या शहरांचा समावेश आहे. याविषयी विस्ताराने जाणून घेऊया.

सरकारने नवीन कर प्रणाली लागू केल्यापासून जुन्या कर प्रणालीमध्ये लोकांचे स्वारस्य कमी झाले आहे. पण आता सरकार जुन्या कर प्रणालीला नवीन ऑक्सिजन देण्याची तयारी करत आहे. असे झाल्यास काम करणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. आतापर्यंत हाऊस रेंट अलाउंस (HRA) वर उच्च कर सवलतीचा लाभ केवळ चार मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित होता, परंतु आता ही व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. वाढत्या भाडे आणि महागाईच्या दरम्यान आपली बचत वाढवण्याचा प्रयत्न करणार् या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी हे पाऊल एखाद्या भेटवस्तूपेक्षा कमी नाही.

सरकार जरी ‘नवीन कर प्रणाली’ला प्रोत्साहन देत असले, तरी जुन्या कर प्रणालीत पुन्हा नवीन प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एचआरएसाठी मेट्रोच्या यादीचा विस्तार करणे आणि शिक्षण आणि वसतिगृह भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव हा पुरावा आहे की जुनी कर प्रणाली अद्याप संपणार नाही.

जाणून घ्या काय आहे सरकारचा प्रस्ताव

आतापर्यंतच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता किंवा चेन्नईमध्ये राहत असाल तर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीनुसार तुमच्या पगाराच्या 50% पर्यंत एचआरए क्लेम करण्याची परवानगी आहे. त्याच वेळी, इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 40 टक्के आहे. पण आता परिस्थिती बदलणार आहे. बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांना 50 टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. या माहिती तंत्रज्ञान आणि आर्थिक केंद्रांमध्ये राहणारे लाखो व्यावसायिक आता आणखी करसवलतींचा लाभ घेऊ शकतील. हा बदल बदलती शहरी लोकसंख्या आणि या शहरांमधील वाढत्या भाड्यांचे वास्तव स्वीकारतो.

हा बदल का होत आहे?

या बदलाचे सर्वात मोठे कारण आहे या शहरांचे बदलते स्वरूप. गेल्या दशकात बंगळुरू, हैद्राबाद आणि पुणे ही शहरे केवळ नावापुरती नॉन-मेट्रो अशी राहिली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात येथील खर्च आणि राहणीमान हे कोणत्याही मेट्रोपेक्षा कमी नाही. ही शहरे आता देशातील मोठी तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा केंद्र बनली आहेत.

रोजगाराच्या संधी वाढल्याने येथील निवासी भागात भाडे गगनाला भिडू लागले आहे. अशा परिस्थितीत या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 40 टक्क्यांची जुनी मर्यादा अपुरी पडत होती. सरकारचे हे पाऊल शहरी लोकसंख्याशास्त्रातील बदल आणि या शहरांना आर्थिक केंद्र बनण्याचे वास्तविक वास्तव स्वीकारण्यासारखे आहे.

‘या’ शहरांमध्ये HRA वर 50 टक्के सूट

या बदलांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर या शहरांमधील कर भरणाऱ्या रहिवाशांना जुन्या कर प्रणालीनुसार 50 टक्के एचआरए सूट मिळण्याचा दावा करता येणार आहे. यामध्ये अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई आणि पुणे या शहरांचा समावेश आहे.