आरती जेरथ यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘आप’चे पतन हे मध्यमवर्गीय ‎स्वप्नांचा भंग होण्यासारखे‎

राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह आणखी‎सहा नेते भाजपमध्ये गेल्यानंतर आम आदमी पक्षात‎निर्माण झालेली उलथापालथ ही केवळ भ्रष्टाचारविरोधी‎आंदोलनातून जन्मलेल्या या पक्षाच्या ऱ्हासाची सुरुवात‎नाही. हा मध्यमवर्गाच्या स्वप्नाचा भंगही आहे. त्यात‎श्रीमंत, बाहुबलींच्या हातातून सत्ता काढून राजकारणाला‎काही लोकांच्या स्वार्थाऐवजी व्यापक सामाजिक हिताचे‎साधन बनवण्याची या वर्गाची इच्छा होती.‎ राज्यसभेत राघव चड्ढा ‘आप’चा चमकता चेहरा बनले‎होते. यावरून भारतीय मध्यमवर्गाशी त्यांच्या पूर्वीच्या‎पक्षाचे किती घट्ट नाते होते, हे दिसून येते. हा वर्ग होता‎त्या काळातील राजकारणाला कंटाळला होता आणि ‎‎काहीतरी नवे व अर्थपूर्ण घडवू इच्छित होता. राघव यांनी‎ 13 वर्षे टीका केली, त्याच पक्षात आता त्यांनी प्रवेश‎केला आहे. यावरून आजचे राजकारण किती पोकळ‎झाले आहे, हे स्पष्ट होते. येथे आदर्श आणि निष्ठा यांना ‎‎वैयक्तिक स्वार्थ आणि अति महत्त्वाकांक्षेच्या वेदीवर‎बळी दिले जाते. मात्र, केवळ राघव यांनाच दोष देणे‎योग्य ठरेल का? ते अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या ‎‎पक्षात कालांतराने निर्माण झालेल्या विसंगतींचे प्रतीक ‎‎आहेत. ‘आप’ने भाजप आणि काँग्रेससारख्या मोठ्या‎पक्षांना हरवून दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला.‎ तेव्हा मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा वेगळ्या होत्या. कार्यक्षमता,‎पारदर्शकता आणि सहभागाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या‎मध्यमवर्गाच्या जोरावर ‘आप’ आणि केजरीवाल सत्तेत‎आले. त्यांनी लोकांना शासनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचे‎आश्वासन दिले होते. केजरीवाल यांचे आर्थिक मॉडेल‎पारंपरिक पक्षांसारखे कॉर्पोरेट निधीवर आधारित नव्हते.‎त्यांनी लाखो समर्थकांच्या छोट्या-छोट्या देणग्यांवर‎विश्वास ठेवला होता. ते नव्या प्रकारच्या राजकारणाचे‎स्वप्न पाहत होते. नायब राज्यपालांशी सततच्या‎संघर्षामुळे केजरीवाल यांच्यासमोर अडचणी होत्या, हे‎खरे असले तरी ते स्वतःही सत्तेच्या मोहापासून दूर राहू‎शकले नाहीत. साधेपणाने सरकारी निवासात राहण्याचे‎आश्वासन असूनही त्यांनी स्वतःसाठी मोठा बंगला‎उभारला. राजधानीत पक्ष मजबूत करण्याआधीच त्यांची‎महत्त्वाकांक्षा दिल्लीच्या बाहेर गेली होती. हरियाणा,‎पंजाब, गुजरात आणि गोवा अशा राज्यांकडे त्यांनी लक्ष‎वळवले. या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेचा दुहेरी परिणाम‎दिसला. त्यांचे जुने आणि विश्वासू सहकारी मध्येच‎त्यांच्यापासून दूर गेले. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण,‎शाजिया इल्मी, अल्का लांबा, कुमार विश्वास आणि‎कपिल मिश्रा यांसारखी अनेक नावे यामध्ये आहेत.‎पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी अधिक संसाधनांची गरज‎होती. देणगीआधारित आर्थिक मॉडेल आणि‎कार्यकर्त्यांची ताकद दिल्ली जिंकण्यासाठी पुरेशी ठरली,‎पण मोठ्या राज्यांमध्ये वेगाने विस्तार करण्यासाठी ती‎अपुरी पडली. यानंतर केजरीवाल आणि त्यांच्या‎निकटवर्तीय सल्लागारांविरोधात ईडी आणि‎सीबीआयच्या चौकशा सुरू झाल्या. 2025 च्या दिल्ली‎विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांच्यासह‎अनेक नेत्यांना तुरुंगात जावे लागले. सीबीआयचे‎प्रकरण खालच्या न्यायालयाने फेटाळले. मात्र या‎गोंधळात 2025 मधील निवडणुकीतील पराभव निश्चित‎झाला होता. दिल्लीत ‘आप’चा आणि स्वतः केजरीवाल‎यांचा त्यांच्या मतदारसंघात झालेला पराभव पाहता,‎सध्याचे पक्षांतर जवळपास अपेक्षितच होते. केजरीवाल,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चड्ढा व ‘आप’ची ही कहाणी आजच्या राजकारणातील‎उणिवांची आठवण करून देते. सत्तेला व्यक्तीपूजा,‎धनबल,बाहुबलाऐवजी सेवा आधारित बनवू इच्छिणाऱ्या‎मध्यमवर्गीय आदर्शवाद्यांसाठीही हा मोठा इशारा आहे.‎मानवी विकास व आधुनिक प्रगतीला समान महत्त्व‎मिळावे, अशी अपेक्षा असणाऱ्यांनी यातून धडा घ्यावा.‎ केजरीवाल आणि ‘आप’चा राजकीय शेवट झाला,‎असे आत्ताच म्हणणे घाईचे ठरेल. मात्र राज्यसभेतील‎पक्षाचा ऱ्हास दिल्लीत अशा प्रक्रियेला सुरुवात करू‎शकतो. त्याचा परिणाम पंजाबमध्येही दिसू शकतो.‎पुढील वर्षी पंजाबमध्ये ‘आप’ सरकारसमोर पुढची मोठी‎निवडणूक परीक्षा आहे. ‘आप’चा अंतर्गत‎विस्कळीतपणा हा बदलाची आशा बाळगणाऱ्या छोट्या‎पक्षांसमोरील आव्हानांनाही अधोरेखित करतो.‎ ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) ‘आप’ची ही कहाणी आजच्या‎राजकारणातील उणिवांची ठळक‎आठवण करून देते. सत्तेला व्यक्ती पूजा,‎धनबल व बाहुबलाऐवजी सेवा आधारित‎बनवू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीय‎आदर्शवाद्यांसाठीही हा मोठा इशारा आहे.‎‎