शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:नवीन शहर वसवण्यापासून आपल्याला कोण रोखते?

विजयवाड्याजवळ कृष्णा नदीच्या पलीकडे वसलेले अमरावती शहर चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशाची नवी राजधानी म्हणून विकसित करत आहेत. ज्या काळात कोणताही राजकारणी आपल्या कार्यकाळात पूर्ण होऊ शकणार नाही असे काम सुरू करू इच्छित नाही, त्या काळात हे धाडसच मानले जाईल. नवी राजधानी उभारणे हे खूप दीर्घकाळ चालणारे काम आहे. ते पूर्ण करून आपली उपलब्धी म्हणून सादर करण्यासाठी एक कार्यकाळ पुरेसा ठरणार नाही. आणि तुम्ही पुन्हा सत्तेवर येऊ शकला नाहीत तर काय होईल? जसे २०१९ मध्ये नायडूंसोबत घडले? तोपर्यंत ते या प्रकल्पासाठी जमिनीचा पहिला ‘तुकडा’च गोळा करू शकले होते. जगन मोहन रेड्डींनी हा प्रकल्प एक ढोंग असल्याचे घोषित केले आणि याचा फायदा केवळ नायडू जातीच्या लोकांनाच होईल, असे म्हटले. प्रकल्प रद्द करण्यात आला, जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे वार्षिक भुगतान थांबवण्यात आले आणि आंध्रच्या तीन राजधान्या उभारल्या जातील, अशी घोषणा करण्यात आली : विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी असेल, अमरावती ही विधिमंडळाची राजधानी असेल आणि कुरनूल ही न्यायपालिकेची राजधानी असेल. आंध्र हे मोठे राज्य आहे. विशाखापट्टणमपासून कर्नूल ७०० किमी दूर आहे. अमरावती (विजयवाडा) या दोन्ही शहरांच्या अगदी मध्यावर आहे. हा निर्णय तुघलकी फर्मानच म्हणावा लागला असता. पण नायडूंनी आपला प्रकल्प रद्द केला नाही. त्यांनी तो पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आणि आता त्यावर वेगाने काम सुरू आहे. एवढ्या वेगाने की पुढे सरकार बदलले, तरी तो उलटवणे शक्य होणार नाही. नवे, चैतन्यशील, हाय-टेक शहर—ज्याला स्वतःचा आत्माही असेल—उभारण्याच्या कल्पनेशी आपण फारसे परिचित राहिलो नाही. गरजेनुसार आपण गांधीनगर, नवा रायपूर, भुवनेश्वर यांसारखे सरकारी एन्क्लेव्ह जरूर उभारले. पण ही सर्व शहरे सरकारची केंद्रेच राहिली. स्वतंत्र भारताने उभारलेले एकमेव नवे शहर म्हणजे चंदीगड. ते ५ लाख लोकांच्या वास्तव्यासाठी उभारले गेले होते; पण आज त्याची लोकसंख्या कदाचित १४ लाखांवर पोहोचली आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्सने १५व्या वित्त आयोगाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, स्वातंत्र्यानंतर उभारण्यात आलेल्या शहरांमध्ये १.३ कोटींपेक्षा जास्त लोक वास्तव्यास आलेले नाहीत. ही सर्व शहरे मंत्री, आमदार-खासदार, अधिकारी, कर्मचारी आणि घरगुती नोकरांच्या महिमामंडित वसाहतीच आहेत. तिथे ना कोणता व्यापार होतो, ना कोणते उद्योग आहेत, ना कोणते सांस्कृतिक उपक्रम होतात. या सर्व गोष्टींसाठी तुम्हाला शेजारच्या जुन्या शहरात जावे लागते. नवे शहर उभारण्याच्या किंवा विद्यमान शहराचा विकास करण्याच्या विचारापासून भारताने मुळातच कायम दूर राहणे पसंत केले आहे. कोट्यवधी लोक गावांतून शहरांकडे येऊन स्थायिक झाले आहेत. आपल्याला वारशाने मिळालेल्या शहरांमध्ये—ज्यांपैकी काही हजारो वर्षे जुनी आहेत किंवा जी विस्कळीत पद्धतीने शहरे बनली आहेत—त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी खर्च करणे हे उधळपट्टीचे आणि राजकीय ओझे मानले गेले. याच कारणामुळे प्रत्येक शहर काळाच्या ओघात खस्ताहाल झाले. दरम्यान, कोट्यवधी लोक गावांतून स्थलांतर करून याच शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये येऊन राहिले, ज्यांवर माफियांनी कब्जा केला. मुंबईत ज्याला झोपडपट्टी म्हटले जाते, दिल्लीमध्ये त्याला अनधिकृत वसाहती म्हटले जाते. त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचे आश्वासन प्रत्येक राजकीय पक्ष देत असतो. लोक उघड्या नाल्यांच्या काठावर राहण्यास अभिशप्त आहेत. मुंबई उद्ध्वस्त झालेल्या गिरण्या आणि झोपडपट्ट्यांना आपली खुराक बनवत आहे. चांगली गोष्ट अशी आहे की आता नवी मुंबई उभारण्यास सुरुवात झाली आहे, जिला मुख्य शहराशी ट्रान्स-हार्बर लिंक रोडने जोडले जाणार आहे. या कामावर सध्या काम सुरू आहे. दिल्लीने गुरुग्राम आणि नोएडा येथे मोठी उपनगरे अनियोजित पद्धतीने विस्तारू दिली. परिणामी, या तीन शहरांदरम्यान लांबचा प्रवास करणाऱ्या वाहनांमुळे दररोजची वाहतूक अत्यंत कठीण झाली. दिल्लीमध्ये मोठी लोकसंख्या अनधिकृत वसाहतींमध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत राहात आहे. संजय गांधी यांनी या वसाहतींना ‘जे.जे. (झोपडपट्टी) कॉलनी’ असे नाव दिले होते. अशीच एक वसाहत म्हणजे सत्य निकेतन, जिथे घर कोसळल्याने सात विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. बेंगळुरू बेढबपणे पसरले आहे, जिथे आर्थिक केंद्रांना शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडणारी वाहतूक जगात इतरत्र कुठेही इतकी खराब नाही. त्याच्या काही श्रीमंत वसाहतींमधील घरे पुराच्या पाण्यात दुसऱ्या मजल्यापर्यंत बुडतात, तर वर्षाच्या उर्वरित काळात हे शहर पाण्यासाठी तहानलेले असते. भारताच्या ‘सिलिकॉन व्हॅली’वर टँकर माफियाचे राज्य आहे. आणि कोलकात्याबद्दल काय म्हणावे? त्याच्या बाहेरील भागांत झालेल्या काही विकासाचा अपवाद वगळता, उर्वरित भागाला ‘झोपडपट्टी’ म्हणणेही कठीण आहे. हैदराबादने नक्कीच आपल्या ऐतिहासिक भावनेला तंत्रज्ञान-उपक्रमाची जोड देऊन बळकटी दिली. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होताच नायडूंनी याची सुरुवात केली होती. बेंगळुरूशी बरोबरी करण्यासाठी त्यांनी सायबराबाद उभारले. वायएसआर रेड्डींनी त्याचा आणखी विस्तार केला. जुन्या समाजवाद्यांसह अनेकांनी नायडूंना गरीबांकडे दुर्लक्ष करून ते चूक करत असल्याचा इशारा दिला. मात्र २०१९ मध्ये निवडणूक हरल्यानंतरही ते ज्या प्रकारे अमरावतीवर भर देत आहेत, त्यावरून ते बदलणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीतील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे जमीन मिळवणे. अशा वेळी नायडूंचा पहिला शोध होता जमीन ‘पूलिंग’ (एकत्रीकरण) योजना. यामध्ये शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकण्याऐवजी ‘पूल’ करण्यास सांगितले जाते. तो जितकी जमीन देतो, त्याच्या प्रत्येक एकराच्या बदल्यात त्याला विकसित निवासी तसेच व्यावसायिक भूखंडांमध्ये हिस्सा दिला जातो. जमीन विकसित करून विक्रीयोग्य होईपर्यंत शेतकरी काय करतील? नायडूंनी त्यांना वार्षिक मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. ही रक्कम प्रति एकर, प्रति वर्ष ५०,००० रुपयांपासून सुरू होते आणि दरवर्षी त्यात ५ टक्क्यांची वाढ केली जाते. आज ती ९५,००० रुपये झाली आहे. अमरावती हे नियोजित शहर आहे, ज्यामध्ये प्रत्येकी १-१ चौ. किमीचे ब्लॉक असतील. संपूर्ण सरकार—त्याची कार्यालये, मंत्री, आमदार, उच्च न्यायालय, विधानसभा-विधान परिषद आणि कर्मचारी—शहराच्या मध्यभागी असलेल्या ७ किमी लांब, ७ चौ. किमीच्या केंद्रीय परिसरात स्थित असतील. गुंतवणुकीच्या सुरक्षेसाठी एक कायदाही करण्यात आला आहे. त्यानुसार, या उपक्रमांतून मिळणाऱ्या करांचा एक भाग एस्क्रो खात्यात जमा केला जाईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांना देयके दिली जातील. हाय-टेक आणि जिवंतही... एक नवीन, जिवंत, हाय-टेक शहर—ज्याला स्वतःचा आत्माही असेल—उभारण्याच्या विचाराशी आपण अपरिचित राहिलो आहोत. गरजेनुसार आपण वेळोवेळी सरकारी संकुले जरूर उभारली, पण ही सर्व केवळ सरकारची केंद्रेच राहिली. एखादे नवीन शहर उभारण्याच्या किंवा विद्यमान शहरात सुधारणा करण्याच्या विचारापासून भारताने मुळातच दूर राहणे पसंत केले आहे. (हे लेखकाचे स्वतःचे विचार आहेत)

This post was originally published on this site.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *