डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांचा कॉलम:ध्वनिप्रदूषण एक ‘सायलेंट’ संकट, त्याचा सतत परिणाम होत आहे‎

वर्ष 2012 मध्ये मला फ्रान्सच्या प्रतिष्ठित पाश्चर‎इन्स्टिट्यूटमध्ये व्हॅक्सिनॉलॉजीचा अभ्यास करण्याची संधी‎मिळाली. तेथील कोर्स डायरेक्टर्ससोबत माझे चांगले संबंध‎निर्माण झाले होते. काही वर्षांनंतर जेव्हा ते भारतात आले,‎तेव्हा मी त्यांना एका प्रसिद्ध ‘फाइन डायनिंग’ रेस्टॉरंटमध्ये‎रात्रीच्या जेवणासाठी आमंत्रित केले. सर्वकाही व्यवस्थित‎होते- जेवण, वातावरण, सेवा- पण एका गोष्टीने संपूर्ण‎अनुभव अस्वस्थ केला : गोंगाट. माझ्या पाहुण्यांना संवाद‎साधताना अडचण जाणवत होती. त्याच दिवशी मला‎जाणीव झाली की आपण सभोवतालच्या गोंगाटाने इतके‎सरावलो आहोत की या समस्येकडे आपण लक्षही देत नाही.‎ आज भारतातील शहरांमध्ये गोंगाट ही केवळ एक‎गदारोळपूर्ण पार्श्वभूमी राहिलेली नाही, तर ती एक‎कायमस्वरूपी वास्तविकता बनली आहे. दिल्लीमध्ये‎आवाजाची सरासरी पातळी जवळपास 75 डेसिबलपर्यंत‎पोहोचली आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटना दिवसा 55‎डेसिबलची मर्यादा सुरक्षित मानते. मुंबई, कोलकाता,‎बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांमध्येही परिस्थिती काही वेगळी‎नाही - बहुतांश भागांमध्ये आवाजाची पातळी 65 ते 75‎डेसिबलच्या दरम्यान असते आणि गर्दीच्या वेळी ती 90 ते‎100 डेसिबलपर्यंत पोहोचते. चिंतेची बाब म्हणजे आपण‎हंगामी आव्हानांवर- जसे की हिवाळ्यातील वायुप्रदूषण,‎उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि उष्णतेची लाट किंवा‎थंडीच्या हंगामातील शीत लहर यावर तर बोलतो- पण‎ध्वनिप्रदूषण- जे वर्षभर असते- त्याकडे कमी लक्ष दिले‎जाते. तर, दीर्घकाळ 70 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या‎संपर्कात राहिल्याने हृदयविकार, उच्च रक्तदाब आणि‎स्ट्रोकचा धोका वाढतो. प्रत्येक 10 डेसिबलच्या वाढीसोबत‎हृदयाशी संबंधित धोका जवळपास 8 टक्क्यांपर्यंत वाढू‎शकतो. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता प्रभावित होते,‎गर्भवती महिलांमध्ये गुंतागुंत वाढते आणि वृद्धांमध्ये झोपेची‎समस्या सामान्य होते. भारतामध्ये 6 कोटींहून अधिक लोक‎ऐकण्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत आणि ध्वनिप्रदूषण हे त्याचे‎एक मोठे कारण बनत आहे. गोंगाटाचा परिणाम केवळ‎आरोग्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो आपली उत्पादकता,‎मानसिक संतुलन व सामाजिक वर्तनावरही होतो. सततच्या‎गोंगाटात राहणारी व्यक्ती अधिक चिडचिडी, थकलेली,‎लक्ष केंद्रित करण्यात कमी सक्षम असते. अशा स्थितीत‎समाजाच्या एकूण कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. तसे‎पाहिले तर आपल्याकडे नियमांची कमतरता नाही. पर्यावरण‎संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि‎नियंत्रण) नियम बनवण्यात आले होते. पण समस्या‎नियमांची नाही, तर त्यांच्या पालनाची आहे. रस्त्यांवर‎अनावश्यक हॉर्न वाजवणे, रात्री उशिरापर्यंत डीजे किंवा‎लाऊडस्पीकरचा वापर आणि बांधकामाच्या ठिकाणी‎वेळेच्या मर्यादेचे उल्लंघन- हे सर्व आता सामान्य झाले‎आहे. कायद्यांचे कठोर पालन सुनिश्चित करावे लागेल.‎जनजागृती वाढवणेही तितकेच गरजेचे आहे. शाळा आणि‎महाविद्यालयांमध्ये हा संदेश द्यावा लागेल की हॉर्न वाजवणे‎ही मजबुरी नाही, तर सवय आहे - आणि ती बदलली जाऊ‎शकते. शहरी नियोजनातही बदल आवश्यक आहे. नॉइज‎बॅरियर, ग्रीन कॉरिडॉर आणि ईव्हीला चालना देणे या दिशेने‎उपयुक्त ठरू शकते. ज्याप्रमाणे आपण हवा गुणवत्ता‎निर्देशांक (एक्यूआय) नियमितपणे पाहतो, त्याचप्रमाणे‎आवाजाच्या पातळीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग देखील सुरू‎केले पाहिजे. कारण ध्वनिप्रदूषण हे एक असे सायलेंट‎संकट आहे- जे हळूहळू आपल्याला प्रभावित करत आहे.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)‎