सैयद अता हसनैन यांचा कॉलम:पाकिस्तान पश्चिमेकडील सीमेवर‎सततच्या संघर्षात अडकला आहे

‎‎‎‎‎‎‎‎ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबानने‎ताबा मिळवला तेव्हा पाकिस्तान आपल्या भू-राजकीय‎प्रयत्नात यशस्वी झाला असे वाटले होते.‎अफगाणिस्तानात रणनीतिक वर्चस्व मिळवण्यासाठी‎पाकिस्तानने 40 वर्षांहून अधिक काळ आपली राजकीय‎शक्ती, गुप्तचर यंत्रणा आणि लष्करी बळ खर्च केले‎होते. निरीक्षकांना वाटत होते की, आता पाकिस्तान‎अफगाणिस्तानातील पकड मजबूत करेल, आपली‎पश्चिम सीमा सुरक्षित करेल आणि पुन्हा एकदा लक्ष‎भारताकडे केंद्रित करेल. पण 5 वर्षांच्या आतच‎परिस्थितीने अनपेक्षित वळण घेतले. आज पाकिस्तानला ‎‎अफगाणिस्तानात एक शत्रुत्व पत्करणारे सरकार, ‎‎‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’च्या (टीटीपी) ‎‎नेतृत्वाखालील हिंसाचार आणि सीमेवरील बिघडलेली ‎‎सुरक्षा व्यवस्था यांचा सामना करावा लागत आहे. प्रश्न‎असा आहे की, एवढे मोठे यश मिळवूनही पाकिस्तानने ‎‎आपले रणनीतिक नियंत्रण कसे गमावले?‎ या सर्वांच्या मुळाशी ड्युरंड रेषेचा जुना वाद आहे,‎जो 1893 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत ठरवला गेला होता.‎पश्तून टोळीच्या भागांना विभागणारी ही वादग्रस्त सीमा‎एकाच वांशिक ओळख असलेल्या समुदायांनाही वेगळे‎करते. अफगाणिस्तानच्या सरकारांनीही ही सीमा कधीच‎स्वीकारली नाही. खरे तर 1947 मध्ये अफगाणिस्तान हा‎एकमेव देश होता, ज्याने पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांचे‎सदस्यत्व देण्यास विरोध केला होता. पाकिस्तानला‎खात्री होती की, दशकांपासून तालिबानला पाठिंबा‎दिल्याने त्यांचे सरकार शेवटी ड्युरंड रेषा मान्य करेल.‎पण त्यांचा हा अंदाज चुकीचा ठरला. कट्टरपंथी असूनही‎तालिबानवर पश्तून राष्ट्रवादाचा प्रभाव आहे. अशा‎स्थितीत पाकिस्तानी दावे मान्य करणे त्यांची घरगुती‎विश्वासार्हता कमी करणारे ठरणार होते.‎ अनेक दशके तालिबानच्या कमांडर्सवर‎पाकिस्तानच्या आयएसआयचे वर्चस्व होते. कारण‎नाटोविरुद्धच्या लढाईत ते पाकिस्तानमधील सुरक्षित‎ठिकाणांवर अवलंबून होते. मात्र, जेव्हा एखादी‎कट्टरपंथी चळवळ सत्तेवर येते तेव्हा तिचे स्वरूप‎बदलते. ऑगस्ट 2021 पूर्वी तालिबानला पाकिस्तानची‎गरज होती, पण त्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि आता‎पाकिस्तानला तालिबानची गरज पडू लागली. हा‎महत्त्वाचा बदल समजून घेण्यात पाकिस्तान अपयशी‎ठरला. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानच्या‎गुप्तचर प्रमुखांनी काबूलला दिलेली धावती भेट हा‎त्यांच्या चुकीच्या आत्मविश्वासाचा पुरावा होता. आणि‎इथूनच परिस्थितीच्या आकलनात मोठी चूक सुरू‎झाली.‎ या बदलाचा पहिला परिणाम म्हणजे टीटीपी पुन्हा‎डोके वर काढू लागला. टीटीपी जरी अफगाण‎तालिबानपेक्षा वेगळी संघटना असली तरी त्यांचे‎वैचारिक आणि वांशिक संबंध एकच आहेत.‎सीमेपलीकडील युद्धभूमीवर या दोन्ही संघटनांच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे. सत्तेत आल्यानंतर‎अफगाण तालिबानने टीटीपीला पुन्हा सुरक्षित आश्रय‎दिला. वैचारिक एकतेमुळे केवळ पाकिस्तानला खुश‎करण्यासाठी आपल्या साथीदार इस्लामिस्ट‎लढाऊंविरुद्ध कारवाई करणे तालिबान सरकारसाठी‎कठीण आहे.‎ पाकिस्तानने अफगाण धोरण लादण्याचा प्रयत्न‎केल्यानेही असंतोष वाढला आहे. पाकिस्तानच्या‎सीमेपलीकडील हल्ल्यांमुळे अविश्वास अधिकच‎वाढला, ज्यामुळे टीटीपीच्या पाकिस्तानविरोधी‎कारवायांना पोषक वातावरण मिळाले. जसजसे‎अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचे संबंध बिघडत गेले‎तसतसा भारताने आपला महत्त्वाचा राजनैतिक प्रभाव‎पुन्हा वाढवला आहे.भारत या स्थितीकडे कसे पाहतो‎यावर बरेच काही अवलंबून असेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎‎ दहशतवाद्यांचे ‘चांगले’ आणि ‘वाईट’‎असे वर्गीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या‎धोरणाचे पितळ उघडे पडले आहे. अनेक‎दशकांपासून पाकिस्तानने अशा‎दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा दिला, ज्या‎अफगाणिस्तान आणि भारतात त्यांची‎रणनीती पूर्ण करत होत्या.‎