मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून २०८ खारफुटी वृक्ष तोडण्यास परवानगी. राज्याचा महत्त्वाकांक्षी 'वाढवण बंदर' प्रकल्प मार्गी; खारफुटीचा अडथळा दूर करण्यासाठी हायकोर्टाची हिरवी झेंडी.

मुंबई: पालघर जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी 'वाढवण बंदर' प्रकल्पाच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग-४८ (NH-48) शी जोडणाऱ्या आठपदरी महामार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेली २०८ खारफुटीची (Mangrove) झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) सशर्त परवानगी दिली आहे.

नेमका निर्णय काय? न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. वाढवण बंदर हे भारताच्या सागरी व्यापार क्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, हा प्रकल्प 'राष्ट्रीय हिताचा' असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या बंदरामुळे भारत जगातील अव्वल १० कंटेनर बंदरांच्या यादीत स्थान मिळवू शकेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

अटी आणि पर्यावरणीय पूर्तता: न्यायालयाने परवानगी देताना काही अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. प्रकल्प प्राधिकरणाने (NHAI) यापूर्वीच पर्यावरणीय, सीआरझेड (CRZ) आणि वनविभागाच्या सर्व आवश्यक मंजुऱ्या प्राप्त केल्या आहेत. तसेच, खारफुटी भरपाई वनिकरणासाठी (Compensatory Afforestation) प्राधिकरणाने ३० हेक्टर क्षेत्रात १.३३ लाख खारफुटीची लागवड करण्याचे नियोजन केले असून, त्यासाठी ४.८३ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. या सर्व कायदेशीर आणि पर्यावरणीय अटींची पूर्तता झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच न्यायालयाने वृक्ष तोडण्यास मंजुरी दिली आहे.

 

प्रकल्पाचे महत्त्व: वाढवण बंदर हे 'लँडलॉर्ड पोर्ट डेव्हलपमेंट मॉडेल'वर आधारित असून, हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या महामार्गाच्या निर्मितीमुळे बंदरापर्यंतच्या वाहतुकीचा मार्ग मोकळा होणार असून, प्रकल्पाच्या कामाला आता अधिक गती मिळणार आहे.