मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, सरकारी बाँड्सवरील कॅपिटल गेन्स टॅक्स रद्द; विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार!

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राप्तिकर कायद्यात (Income Tax Act) दुरुस्ती करण्यासाठी एका वटहुकुमाला (Ordinance) मंजुरी दिली आहे.

कॅपिटल गेन्स टॅक्समधून सूट: या निर्णयामुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) आता भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये (Government Securities) केलेल्या गुंतवणुकीवर कोणताही कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरावा लागणार नाही.

परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: सध्या विदेशी गुंतवणूकदार बाँड्स आणि लिस्टेड शेअर्सवर १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर भरतात. तसेच सरकारी बाँड्समधून मिळणाऱ्या व्याजावर २० टक्के 'विथहोल्डिंग टॅक्स' आकारला जातो. हा करभार कमी केल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारतीय बाजाराकडे आकर्षित होतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

 

आर्थिक परिणाम: जागतिक स्तरावरील अस्थिरतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात भांडवल काढून घेतले आहे. हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारकडून ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

रुपयाला बळकटी: बाजारातून होणारा हा भांडवली ओघ रोखण्यासाठी आणि डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालेल्या रुपयाला पुन्हा सावरण्यासाठी या निर्णयाची मदत होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

पुढील प्रक्रिया: राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळताच या वटहुकुमाची अंमलबजावणी सुरू होईल. याशिवाय भविष्यात विदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून आणखी काही पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

हा निर्णय भारतीय सरकारी रोख्यांच्या बाजाराला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.