विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळ? मुंबई उच्च न्यायालयाचा नागपूरमधील शाळा आणि शिक्षण विभागाला दणका.

नागपूर: नागपूरमधील अनेक शाळा विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्कूल बस संदर्भातील नियमांचे पालन न करणाऱ्या आणि 'स्कूल बस समिती'च्या (School Bus Committee) बैठकींची माहिती शिक्षण विभागापासून लपवून ठेवणाऱ्या शाळांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

प्रमुख मुद्दे:

न्यायालयाची ताकीद: शहरातील १३१ शाळांपैकी केवळ ४१ शाळांनीच गेल्या दोन वर्षांतील समितीच्या बैठकींचा अहवाल सादर केला आहे. उर्वरित ९० हून अधिक शाळांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.

शिक्षण उपसंचालकांवर कारवाईचे संकेत: न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ९ जूनपर्यंत सर्व शाळांना नोटीस बजावून कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास उपसंचालकांवर कारवाई करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.

शाळांना दंड: ज्या शाळांनी अद्याप प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर केलेली नाहीत, अशा शाळांना प्रति शाळा ५०,००० रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुरक्षेचे महत्त्व: प्रत्येक शाळेत 'स्कूल बस समिती' स्थापन करणे आणि दर तीन महिन्यांनी तिची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. या समितीमार्फतच बसचे फिटनेस सर्टिफिकेट आणि इतर सुरक्षा मानके तपासली जातात. मात्र, अनेक शाळांनी ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली नाही, असे दिसून आले आहे.