जयती घोष यांचा कॉलम:‘गँगस्टर साम्राज्यवादा’च्या ‎विरोधात जगाने एक व्हावे‎

ट्रम्प यांची देवाणघेवाण आधारित प्रभाव क्षेत्रांवाली‎भू-राजकीय आणि जागतिक आर्थिक विचारसरणी‎वरून जितकी विस्कळीत वाटते, तितकी ती नाही. नीट‎लक्ष दिले तर त्यांच्या विचारसरणीमागे स्पष्ट पॅटर्न दिसून‎ येतो. याची स्पष्ट झलक निकोलस मादुरो यांचे अपहरण‎आणि व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण‎मिळवण्यासाठी तिथे बाहुले सरकार स्थापन करण्याच्या ‎‎प्रयत्नांतून दिसते. ट्रम्प यांच्या “डोनरो डॉक्ट्रिन”च्या ‎‎केंद्रस्थानी असा विश्वास आहे की, अमेरिका आपल्या ‎‎स्वयंघोषित “बॅकयार्ड”मध्ये बिनधास्तपणे काहीही करू ‎‎शकते. यातून जगाला असा संकेत मिळतो की इतर‎महासत्ता - विशेषतः चीन देखील आपल्या क्षेत्रात असे‎करू शकतो. अमेरिका स्वतःसाठी हा अधिकारही राखून ‎‎ठेवते की, जिथे हवे तिथे ती आपले धोरणात्मक‎हितसंबंध पुढे नेऊ शकते. ज्यामध्ये ग्रीनलँडचाही‎समावेश आहे.‎

ट्रम्प यांच्या या वृत्तीला भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ प्रभात‎पटनायक यांनी अचूक शब्दांत “गँगस्टर साम्राज्यवाद”‎म्हटले आहे. हे भांडवलशाहीच्या वसाहतवादी जुनाट‎पगड्याची आठवण करून देते, जेव्हा लोक आणि राज्ये‎यांच्यातील संबंध त्यांच्या ताकदीच्या आधारावर ठरवले‎जात असत. याच्याशी संबंधित दृढ नैतिक आणि‎कायदेशीर प्रश्नांना क्षणभर बाजूला ठेवले, तरी मूळ प्रश्न‎उरतोच की ही रणनीती खरोखर काम करू शकते का?‎जगाला मोठ्या शक्तींमध्ये विभागणे खुद्द‎भांडवलशाहीच्या स्थिरतेसाठी आणि गतिशीलतेसाठी‎चांगले आहे का? विशेषतः अशावेळी जेव्हा जागतिक‎अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक अस्थिर आणि दिशाहीन‎दिसत आहे. इतिहासाचे धडे आपल्याला हेच सांगतात‎की याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे आहे. गेल्या दोन‎शतकांत भांडवलशाही कधी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांमधील तीव्र‎संघर्षाच्या काळातून गेली आहे, तर कधी अशा‎कालखंडातून जेव्हा एकमेव प्रभावशाली महासत्ता नियम‎बनवणारी आणि ते लागू करणारी या दोन्ही भूमिकांमध्ये‎राहिली आहे. एकोणिसाव्या शतकात ही भूमिका ब्रिटनने‎बजावली होती, ज्याने युरोपियन प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कितीतरी‎मोठे वसाहतवादी साम्राज्य उभे केले होते. विसाव्या‎शतकाच्या मध्यापासून हे स्थान प्रामुख्याने अमेरिकेकडे‎राहिले आहे. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया या‎धारणेवर टिकून आहे की, ज्या अमेरिकन-नेतृत्वाखाली‎ल जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने एकेकाळी अमेरिकन‎भांडवलाचे हित साधले होते, त्याचे फायदे आता‎चीनसारख्या शक्तींच्या उदयामुळे कमी झाले आहेत.‎यावर उपाय म्हणजे लष्करी वर्चस्व आणि बाजारपेठांवर‎नियंत्रण मिळवणे, ज्यांना ते अमेरिकेचे प्रभाव-क्षेत्र‎मानतात. याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा दिखावा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देखील सोडून देणे, लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या‎नावाखाली ओढलेली शालीनता गुंडाळून ठेवणे आणि‎उघडपणे त्या जुन्या सिद्धांताचा स्वीकार करणे, ज्यामध्ये‎‘बळी तो कान पिळी’ हाच नियम बनतो आणि‎संसाधनांची लूट समर्थनीय ठरते. परंतु ही रणनीती‎अमेरिकन कामगार आणि लहान व्यवसायांसाठी‎विनाशकारी आहे, तिथेच ती मोठ्या अमेरिकन‎कंपन्यांच्या हितालाही कमकुवत करते. आर्थिक संसाधने‎वेगवेगळ्या प्रभाव क्षेत्रांत बंदिस्त राहत नाहीत.‎बाजारपेठा एकमेकांत गुंतलेल्या असतात. अमेरिकन‎कॉर्पोरेटच्या काही भागांना कदाचित यातून फायदा‎होईल. परंतु इतर हितसंबंधांचे नुकसान होईल.‎भौगोलिकदृष्ट्या पसरलेल्या पुरवठा साखळीवर‎अवलंबून असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर याचा मोठा‎परिणाम होईल. वित्तीय संस्थांना अखंड भांडवल‎प्रवाहाची सवय असलेल्या बड्या टेक कंपन्या स्वतःला‎प्रमुख बाजारपेठांमधून बाहेर फेकल्या गेल्याचा अनुभव‎घेतील. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎

This post was originally published on this site.